मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी सबै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषदको विस्तार संविधान अनुकूल नभएको र संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको ठहर गर्दै नयाँ नियुक्त भएका २१ मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो । 

जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक जना उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २१ जना थप गरेका थिए ।

यस्तो छ आदेशको पूर्णपाठ–