सर्वोच्च अदालतलाई राष्ट्रपति कार्यालयको १४ बुँदे जवाफः सरकार बनाउन देउवाकाे दावी पुग्ने देखिएन (पूर्णपाठ)

काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण खुलाएर सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको छ । 

प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण सोध्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन भनेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार लिखित जवाफ पठाएकाे हाे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।  

बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा देउवाले दाबी प्रस्तुत गर्दा दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेश भएको अन्य दलको नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको र कतिपय सांसदको दलीय हैसियत नखुलेको हुनाले उनको दाबी विश्वसनीय नलागेको उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनि पेश गरेका दलका सदस्यले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको पनि उल्लेख छ ।

‘यसरी दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा,’ राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख छ, ‘त्यस्तो दुवै दाबीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नदेखी दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको हो ।’

देउवासहित १४६ जनाले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो । आदेश बुझेको सात दिनभित्र आज प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय दुवैले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका हुन् ।

 

सम्बन्धित समाचार :