मन्त्रिपरिषदमा प्रदेश दुईबाट ११ मन्त्री, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कर्णालीबाट सून्य 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार पुनगर्ठन गरेको मन्त्रिपरिषद भौगोलिक रुपमा पनि असन्तुलित देखिएको छ । ओली नेतृत्वको १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा प्रदेश नम्बर दुईबाट मात्रै ११ जना छन् । बाँकी ५ जनामात्रै अरु प्रदेशका छन् । १ नम्बर प्रदेशबाट २ जना छन् । बागमती प्रदेशबाट ३ जनाको प्रतिनिधित्व छ । लुम्बिनीबाट एक उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट मन्त्रीपरिषदमा प्रतिनिधित्व छैन । संघीय सरकारमा २५ भन्दा बढी संख्यामा मन्त्री बनाउन संविधानले नै रोकेको छ । अब आठ जना मन्त्री बनाउँदा पनि भौगोलिक सन्तुलन मिल्दैन ।

एक नम्बर प्रदेशबाट प्रधानमन्त्री ओली र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले प्रतिनिधित्व गर्दछन् । ओली झापाका हुन् भने नेम्वाङ पाँचथरका हुन् ।  

प्रदेश नम्बर दुईबाट उपप्रधानमन्त्रीमा रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो नियुक्त भएका छन् । महासेठ परराष्ट्र मन्त्री र महतो सहरी विकास मन्त्री हुन् । महासेठ धनुषाका हुन् भने महतो सर्लाहीका हुन् । तर चुनाव भने उनले धनुषाबाटै जितेका हुन् । महासेठ एमालेबाट र महतो तत्कालीन राजपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

प्रदेश नम्बर २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने ८ मन्त्रीहरुमा महोत्तरीका शरदसिंह भण्डारी उर्जा मन्त्री नियुक्त भएका छन् भने रौतहटका अनिलकुमार झा खानेपानी, पर्साका लक्ष्मणलाल कर्ण भूमिब्यवस्था र सिरहाका लीलानाथ श्रेष्ठलाई कानुन मन्त्रीको जिम्मा दिइएको छ । 

 पर्साकै विमल श्रीवास्तव श्रम, धनुषाका उमाशंकर अरगरिया पर्यटन, महोत्तरीकी चन्दा चौधरी महिला, बाराका एकवाल मियाँ निर्वाचित युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।

प्रदेश नम्बर दुईबाट नियुक्त भएका ८ मन्त्रीमध्ये लिलानाथ श्रेष्ठ एमालेका हुन् । अरु ७ जना जसपाकै हुन् । जसपाले उर्जा राज्यमन्त्री बनाएका चन्द्रकान्त चौधरी पनि २ नम्बर प्रदेशको सप्तरीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।

२ नम्बर प्रदेशका जिल्लागत प्रतिनिधित्वका हिसाबले सर्लाहीबाट एक जना पनि मन्त्री भएका छैनन् । सर्लाही घर भएका महतो उपप्रधानमन्त्री भए पनि उनी धनुषाबाट प्रतिनिधिसभामा जितेका सांसद हुन् । पर्साबाट २ जना मन्त्री भएका छन् । कर्ण र श्रीवास्तव पर्साबाट जितेका सांसद हुन् । धनुषाबाट महतोका अतिरिक्त उमाशंकर अरगरिया मन्त्री भएका छन् । महोत्तरीबाट २ जनाकै प्रतिनिधित्व छ । महोत्तरीका शरतसिंह भण्डारी र चन्दा चौधरी मन्त्री भएका छन् । सप्तरीबाट चुनाव जितेका चन्द्रकान्त चौधरीलाई राज्यमन्त्रीमात्र दिइएको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा बागमती प्रदेशबाट काठमाडौंका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षा, शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य र रेणुका गुरुङको प्रतिनिधित्व छ । गुरुङले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीको तर्फबाट काठमाडौंको टोखा नगरपालिकामा उपमेयरमा उम्मेदवार भएर ९९ मत ल्याएकी थिइन् । जबकि एमालेकी ज्ञानमाया डंगोलले ८ हजार भन्दा बढी मत प्राप्त गरी बिजयी भएकी हुन् । गुरुङलाई खस आर्यको कोटाबाट उपेन्द्र यादवले समानुपातिक सांसद बनाएका थिए । तर उनले राज्यमन्त्री खान उनलाई धोका दिएर महन्थ ठाकुुर र राजेन्द्र महतो खेमामा पुगेकी छन् ।

सुदूरपश्चिममाथि न्याय कि अन्याय ? 

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट लेखराज भट्ट, गणेश ठगुन्ना, प्रेम आले, गौरीशंकर चौधरी गरी ४ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए । र, सुदूरपश्चिमलाई महत्व दिएको भन्दै ओली निकटहरुले प्रचार पनि गरे । तर भट्ट र चौधरीको नियुक्ति जेठ ६ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशले बदर भयो । ठगुन्ना र आलेलाई ५ महिनामै अपमानपूर्वक बर्खास्त गरिएको छ । तर पनि ठगुन्ना र आले सल्लाहमै आफूहरुलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गराएको भन्न विवश छन् ।