माधव नेपाल पक्षका १७ जनसंगठनको अपिलः ओली स्वेच्छाचारी ढंगले चल्न नछाडे एमाले पुनर्गठन हुन्छ

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहनिकट १७ वटा भातृसंगठनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा स्वेच्छाचारी, निरंकुश र हैकमवादी निर्णयमा प्रवृत्ति देखिएको र उनले पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउन नचाहेको ठहर गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीमा एकता नै नचाहेको र उनले माधव नेपाल पक्षलाई वार्ताका नाममा अल्मल्याउने र कमजोर बनाउने नीति अंगिकार गर्दैआएको बताएका छन् । 
 
जनसंगठनका तर्फबाट लेखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ–जनताको लामो र कठोर संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षाको निम्ति, गौरवमय इतिहास बोकेको पार्टी र आन्दोलनको रक्षाको निम्ति बाध्यात्मक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आए पनि त्यसको लागि तयार रहनुपर्ने अवस्था आएको छ । इतिहासको यो आदेश र आबश्यकताका निम्ति दृढताका साथ उभिन हामी तयार रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं । सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुमा तयार रहन समेत हार्दिक अपिल गर्दछौं । 
   
मुलुक यतिबेला नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को संक्रमणका कारण असाध्यै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । प्रत्येक दिन हाम्रा प्रियजन र आफन्तहरु गुमाउनु पर्ने पीडादायी अवस्थामा छौं । ७० हजार वर्षको इतिहासमा मानव समाजले यति धेरै निरीह र असुरक्षित महसुस गरेको यो पहिलो पटक हो । यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले सबै पक्षसँग हातेमालो गरेर आफ्नो सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र र शक्ति केन्दिंत गर्ने समय हो यो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को महामारीलाई बेवास्ता गर्दै एकपछि अर्को असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र प्रतिगामी निर्णय गर्दे मुलुकलाई थप अस्थीरता र जटिलतातर्फ लैजान उद्यत छ ।

यस्तो अवस्थामा नेकपा (एमाले)को अध्यक्षको रुपमा कोराना भाइरस संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सिंगो पार्टी पंक्तिलाई स्वयंसेवकीय भूमिका निर्वाहका लागि परिचालित गर्नुपर्ने अवस्था हो । तर उहाँ पार्टीको विधान र पद्दतिको ठाडो उल्लंघन गर्दै एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी, निरंकुश र हैकमवादी निर्णय गर्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ ।  

भाइरस (कोभिड—१९) को संक्रमणबाट हजारौंले ज्यान गुमाएका छन्, लाखौं संक्रमित छन् । अक्सिजन, भेन्टीलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीहरुको अभाव छ । यसप्रकारको सर्वाधिक संकटपूर्ण अवस्थाको वेवास्ता गर्दे प्रधानमन्त्रीको रुपमा असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र प्रतिगामी निर्णय, पार्टी अध्यक्षको रुपमा पार्टीको विधान विपरीत स्वेच्छाचारी, निरंकुश र हैकमवादी निर्णयमा व्यस्त हुनु असाध्यै विडम्बनापूर्ण हो । कार्यकर्ताहरुको लागि लज्जाको बिषय हो । हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष भएर उहाँले गर्नुभएको यो गैरजिम्मेवार र बहुलट्ठीपूर्ण कामका लागि हामी जनतासँग माफी माग्दछौं ।  

हामीलाई थाहा छ, ‘गत निर्वाचनमा हामीले नेपाली जनतालाई भनेका थियौं, हामीलाई मत दिनुहोस् हामी देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान्छौं, समाजवादको बाटोमा लैजान्छौं ।’ हो, ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को सुन्दर सपना देखेर नेपाली जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाई मत दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अहंकार, व्यक्तिवाद, गुटगत मनोवृत्ति र स्वार्थका कारण त्यो विश्वासमाथि कुठाराघात भयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको अपार विश्वासको केन्द्र जनताद्धारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो प्रगिगामी निर्णय ५ पुस २०७७ मा स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीबाटै भयो । सम्मानित अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित त भयो तर नेकपा भंग भयो । 

नेकपा भंगसँगै गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) पुर्निजीवित भयो । नेकपा (एमाले) पुर्निजीवित अर्थात् २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात् जेठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत सगठनका सबै संरचनाहरुलाई केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म क्रियाशील तुल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । फेरि एक पटक नेकपा (एमाले)कै नेतृत्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाईमा लैजानुपर्ने अवस्था आयो । यही जिम्मेवारीबोध र अठोटका साथ हामी र पार्टीको हाम्रो नेतृत्व दृढतापूर्वक अगाडि बढेको जगजाहेर छ । तर नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान कुल्चदै २८ फागुन २०७७ मा गुट गत भेला गरी मनपरी किसिमले केन्द्रीय कमिटी भंग गर्ने, महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरुलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने र पार्टी सदस्य नभएकाहरुलाई जिम्मेवारी दिनेजस्ता अवैध निर्णय गरियो । 

यस्ता अवैध निर्णय बदर गर्दै पार्टीलाई अदालतको फैसला अनुसार २०७५ साल जेठ २ गते अघिको स्थितिमा सञ्चालन गरी पार्टी एकता जोगाउन बहुमत पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्यहरुले अध्यक्ष ओलीलाई अनेक पटकका वार्ता र पत्राचार मार्फत् आग्रह गर्नुभएको तथ्य सबैलाई थाहा छ । तर उहाँबाट पार्टी एकताको दिशामा काम हुनुको साटो हठात् नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४  र ५ मिच्दै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक भएको भयो । यो अलोकतान्त्रिक र असंबैधानिक कदमको हामी भत्र्सना गर्दछौं ।

अर्कातिर एकताको निम्ति कार्यदल गठन गरेर छलफलकै क्रममा कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा (एमाले)को निर्माणको नेतृत्व र अगुवाई गर्नुभएका महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी समेतका नेताहरु एवम् सांसद गरी ११ जनालाई पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गरिएको छ । थप १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।  पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन र पार्टी विधानको विपरीत बनेको अवैध कमिटी र अध्यक्षले गरेको यो कारबाही आफैंमा अर्थहीन छ । यस प्रकारको स्वेच्छाचारी निर्णयको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं । 

प्रधानमन्त्री ओलीको असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदमले नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संबिधान गुम्ने खतरा पैदा भएको छ भने पार्टी विधान विपरीतका एकपछि अर्को गरिएका स्वेच्छाचारी निर्णयले नेकपा (एमाले) र कम्युनिष्ट आन्दोलन नै खतरामा परेको छ । तसर्थ, व्यवस्था र संविधानको रक्षा गर्दै नेकपा (एमाले) र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बचाउनु आजको हाम्रो प्रमुख चुनौती बनेको छ । हामी व्यवस्था, संविधान, पार्टी विधान र पद्धति विरुद्ध गरिएका सम्पूर्ण निर्णयहरु सच्याएर सुदृढ र एकताबद्ध पार्टी निर्माणको लागि अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गर्दछौं । 

अन्त्यमा, हामी चाहन्छौं, आम नेता तथा कार्यकर्ता चाहन्छन्, ‘एकताबद्ध नेकपा (एमाले)कै नेतृत्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलन सृदृढ बनोस् । नेपाली जनताको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा होस् ।’ तर एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी कदम चालेर कार्यकर्ताहरुको सपनामाथि अध्यक्ष ओलीले गम्भीर खेलबाड गरिरहनु भएको छ । जनताको लामो र कठोर संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षाको निम्ति, गौरवमय इतिहास बोकेको पार्टी र आन्दोलनको रक्षाको निम्ति बाध्यात्मक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आए पनि त्यसको लागि तयार रहनुपर्ने अवस्था आएको छ । इतिहासको यो आदेश र आबश्यकताका निम्ति दृढताका साथ उभिन हामी तयार रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं । सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुमा तयार रहन समेत हार्दिक अपिल गर्दछौं ।