अझै दर्ता भएन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अवहेलना मुद्दा

काठमाडौँ । जेठ ९ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेश गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दालाई सर्वोच्चले अझै दर्ता गरेकाे छैन ।

मुद्दा दर्ता नहुने हो भने कुन कारणले दर्ता नहुने हो उल्लेख गरी दरपिठ गर्ने अधिकार प्रशासनलाई भए पनि ११ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरी झुलाएर राखेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गुनासो गरे।

उनले गत फागुन ११ गते सर्वोच्चले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न संवैधानिक इजलासले आदेश दिए पनि त्यसलाई ओलीले जेठ ८ गते दोस्रोपटक विघटन सिफारिस गरेर उल्लंघन गरेको जिकिर गरेका छन्।

उनले भने, ‘दोस्रोपटक पनि असंवैधानिक रुपमा विघटन गरिएको छ। त्यो भनेको पहिलाको आदेशको अवज्ञा हो। कसैलाई पनि अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने अधिकार छैन, अझ प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले अदालतको आदेश अक्षरश: मान्नु पर्दछ।’

त्रिपाठीले ओलीलाई एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न माग गरेका छन्।

सर्वोच्चका मुद्दा महाशाखाका प्रमुख बाबुराम दाहालले भने कोरोना महामारीका कारण फुलकोर्टको निर्णयले सेवा संकुचन ल्याउने निर्णय गर्दा मुद्दा दर्ता हुन नसकेको जानकारी दिएका छन् ।