भारतलाई खुसी पार्न चुरे दोहन गर्न छुट, तराई मरुभूमि हुँदै गर्दा मधेशी नेताहरु  किन चुप ?

काठमाडौँ । सरकारले चुरेबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरी भारत निकासी गरेर ब्यापार घाटा कम गर्ने गरी बजेट भाषणमा उल्लेख गरेपछि चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ । चुरे संरक्षणका लागि पूर्वराष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले चासो राखी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति गठन गरेका थिए । तर आफूलाई राष्ट्रवादी जामा पहिर्याउँदै सत्तासीन भएको केपी ओली सरकारले चुरे दोहन गरी भारतमा निकासी गरी ब्यापार घाटा कम गर्ने जस्तो हास्यास्पद निर्णय गरेको छ ।

 ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्दा ठूलो वातावरणीय क्षति भएको भन्दै सात वर्षअघि सरकारले निकासी रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले सरकारले पुनः भारतमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी ब्यापार घाटा कम गर्ने हास्यास्पद तर्क गरिरहेको छ ।

तराईका २२ जिल्ला मरुभूमि बनाउनेगरी चुरे दोहन गर्न छुट दिएर सरकारले भारतलाई खुसी पार्ने निर्णय गर्दा पनि मधेशी नेताहरु भने चुपचाप छन् । चुरे दोहन गर्न अनुमति दिने ओली सरकारको निर्णयप्रति तराई मधेशमा आधारित राजनीति गर्नेहरु कोही पनि औपचारिक रुपमा बोलेका छैनन् । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादवदेखि राजेन्द्र महतो सबै चुप छन् ।