‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसदलाई प्राइभेट कम्पनी बनाए, संविधान नै मास्न खोजे’

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पटक-पटक संविधानको भावना र मर्मविपरीतका कामहरु भएकोमा पूर्व प्रदेश प्रमुखहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । पूर्व प्रदेश प्रमुखहरु प्राडा गोविन्दबहादुर तुम्वाहाङ, बाबुराम कुँवर र दुर्गाकेशर खनालले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पक्षपातपूर्ण, गुटगत र निजी स्वार्थका लागि संविधान र कानूनको दुरुपयोग र अपव्याख्या गरेको जनाएका छन् ।  जसकाकारण संविधान नै मासिने अवस्था उत्पन्न भएको पनि उल्लेख छ ।

तुम्बाहाङ, कुँवर र खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ-‘जनआन्दोलन २०६२/६३ को उपलव्धीस्वरुप प्राप्त वर्तमान संविधानबमोजिम भएको २०७४ को आमनिर्वाचनद्धारा गठित प्रतिनिधिसभालाई राष्ट्रपति र प्रधानन्त्रीको निहित हित र व्यक्तिगत स्वार्थकै लागि २ पटक विघटन गरिएको छ । पहिलो विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्थापित भई प्रतिनिधिसभाको सदस्य एवम् प्रतिनिसधमा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको नेकपा एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ बमोजिम दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वाको मत लिने संवैधानिक बाध्यात्मक कर्तव्य पुरा गर्नुपथ्र्यो । त्यसबाट जे परिणाम आउँथ्यो सो बमोजिम संवैधानिक मार्गलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा ३० दिन नपर्र्खी स्वार्थ र सत्तालिप्साको बसिभूत भई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पूर्वनियोजित मत सल्लाहबाटै प्रतिनिधिसभा विघटन गराइएको कुरा स्पष्ट छ ।

त्यसो नहुदो हो त प्रतिनिधिसभाबाट माननीय शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाका १४९ जना माननीय सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम आह्वान भए अनुसार पत्र बुझाउँदा दुरासायपूर्वक उनको दाबी नपुग्ने भनी खारेज गरियो । राष्ट्रपतिको भनाइ लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मिति २०७८ जेठ ७ को मध्यरातमै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिमको सिफारिश अनुसार २०७८ जेठ ८ मा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरियो । निर्वाचनको मितिसमेत तोकियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको गरैसंवैधानिक कार्यले देशको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता आदि सबैलाई आंतकित तुल्याएको छ ।

कोभिड १९ को महामारी व्यवस्थापना हुन नसकी काबुबाहिरको यो भंयकर डरलाग्दो परिस्थितिमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको उक्त संविधान विपरीतको स्वेच्छाचारी, निरंकुश एवम् सर्वसत्तावादी जनविरोधी कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालमा रिट निवेदनहरु परि सुनुवाई हँुदै गरेकोले संविधानको व्याख्या भई प्रतिननिधिसभा पुनस्थापित हुने नै छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट एकपटक, दुईपटक हैन बारम्बार र धेरै पटक संविधानको भावना र मर्मविपरीतका थुप्रै कामहरु विवादित र ओलोचित रुपमा रहेका छन् । आरम्भदेखि नै संविधान कार्यान्यन, पालना र संरक्षणमा इमानन्दारी र संरक्षकत्व देखिएन । देशका सबै जनताप्रति समभाव र संरक्षकत्वको दायित्व पुरा गरेको देखिएन । पक्षपातपुणर् र गुटगत र निजी स्वार्थको लागि  संविधान र कानूको दुरुपयोग र अपव्याख्या गरिएको पाइयो ।

सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख भएपछि साम्भवी विचारले सबै वर्ग र व्यवसायप्रति संरक्षकत्व र वात्सल्य प्रदान गर्नुपर्नेमा आफ्नो र विरानो भन्ने कुुराले बढी काम गरेर कानून र संविधानमाथि नै शासन हुँदै गयो, फलस्वरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था एउटा तमासा बन्न पुगेको छ । प्रतिक्रान्तिकारीहरुले यस अवस्थाको लाभ लिन खोजे । संविधानको संरक्षण र पालन नहुदाँ आजको राजनीतिक संकट निम्तियो । ठोस काम गर्न नसक्दा दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि मृग मरिचिकाजस्तै बन्यो । लोकतन्त्र संघीयता गणतन्त्र आफ्नो कर्मले वदनाम हुदै जान थाल्यो । यो पुष्पित न भएन नै पल्लवित पनि हुन सकेन फलित त टाढाको कुरा हो ।

हुदाँहुदाँ सर्वमौम सत्ता सम्पन्न जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो प्राइभेट कम्पनीजस्तै महिनैपिच्छे विघटन गर्ने निरकुश र सर्वसत्तावाद प्रदर्शित भइरहन थाल्यो । यस्तो अपकार्यले संविधानको जीवन क्षय हुँदै जान्छ । संविधान नै मासियो भने त्यसपछिको स्थिति अनुमानयोग्य छैन । यस्ता गैरसंवैधानिक कार्यका कर्ता सम्माननीयद्धय जयजयकार गर्न संकिदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र संविधानको रक्षा गर्नका लागि सवै लोकतन्त्रवादीहरु एक हौं र राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको गैरसंवैधानिक कदममा पुणर्विराम लगाऔं ।’