फ्लोर क्रस गर्ने मन्त्रीमाथि फौजदारी अभियोगः १५ दिनभित्र उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई सरकारी कागज कीर्तेमा सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि बोलाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले मन्त्री थापालाई छलफलका लागि जेठ ३० गतेभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

सरकारी कागजात कीर्ते प्रमाणित भई फौजदारी सजाय पाएकले मन्त्री थापाको पद बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश  सुवेदीको इजलासले मन्त्री थापालाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।

फौजदारी अभियोग प्रमाणित भइसकेको व्यक्ति मन्त्री जस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहन नमिल्ने भन्दै मन्त्रीमा पदमा कामकाज नगराउन माग गर्दै रिट दायर भएको थियो ।

रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र मन्त्री थापासमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्चले मन्त्री थापालाई १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

मन्त्री थापा एमालेको माधव नेपाल समूहका हुन् । उनीसहित ४ सांसदले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाएका थिए ।