१९ दिनमा १० अध्यादेश, संसदीय व्यवस्थाकै उपहास भएको कानुनविद्को भनाइ

काठमाडौँ। सरकारले १९ दिनको बीचमा संसद्लाई छल्दै हालसम्म १० थान अध्यादेश जारी गर्नु संसदीय व्यवस्थाकै उपहास भएको कानुनविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले जथाभावी अध्यादेश ल्याएको भन्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

तत्काल केही गर्न आवश्यक नभए पनि आफूलाई फाइदा हुने गरी मात्र सरकारले अध्यादेश ल्याएको र त्यस्ता अध्यादेशमध्ये अधिकांश हाल जारी नगरे पनि हुने खालका भएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । उन्नाइस दिनको अवधिमा जारी भएका १० थान अध्यादेशमध्ये एकाधबाहेक हाल आवश्यक नै नभएका सम्बन्धित विज्ञहरूको भनाइ छ । संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अत्यावश्यक भइसक्दा पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिई लगातार अध्यादेश जारी गर्दै आएकोमा कानुनविद्ले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।गत वैशाख २१ गते सरकारले सात थान अध्यादेश जारी गरेको थियो । सोही दिन सरकारले सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८ र फौजदारी कसूर अध्यादेश–२०७८ लगायत नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय), यौन हिंसा, औषधि (तेस्रो संशोधन) र तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि दोस्रोपटक अल्पमतको सरकार बनाउने बेलामा शपथसम्बन्धी विवाद आएलगत्तै जेठ ६ गते सरकारले शपथसम्बन्धी अध्यादेश–२०७८ जारी गरेको थियो । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको भन्दै सरकारले सो अध्यादेश जारी गरेको हो ।सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले नेपालको संविधान जारी भएको सात वर्षको अवधिमा शपथसम्बन्धी कानुनको खासै आवश्यकता नदेखिएको तर अहिले सरकारले केका लागि त्यस्तो अध्यादेश जारी गरेको हो भन्नेमा स्पष्ट गर्न नसकेको बताउनुभयो ।त्यसपछि, सरकारले जेठ ९ गते कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश–२०७८ जारी गरेको थियो । मुलुकमा हालको अवस्थामा यस्तो कानुन आवश्यक भए तापनि सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु उचित नभएको कानुन व्यवसायीको धारणा छ ।कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि के–कस्तो उपाय आवश्यक हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा संसद्मा छलफल गरेर कानुन निर्माण गरेको भए उचित हुने सर्वोच्च बारका सचिव घिमिरे बताउनुभयो ।

जेठ ९ गते नै सरकारले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८ जारी गरेको छ । यो अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । तत्कालको अवस्थामा यो अध्यादेश आवश्यक नै नभएको कानुनविद्को भनाइ छ ।सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि संसद्लाई छलेर यस्तो अध्यादेश ल्याएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘यस्तो गम्भीर विषयमा संसद्मा छलफल गरेर मात्र कानुन बनाउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याउनुभनेको संसदीय व्यवस्थाकै उपहास हो ।’प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले यही जेठ १५ गते अध्यादेशबाट संघीय सरकारले बजेट ल्याउने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अध्यादेशबाट बजेट आउने बताइसक्नुभएको छ ।संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा संघीय संसद्को दुवै अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेपाल समाचारपत्रबाट