निषेधाज्ञामा कडाइः युवा–विद्यार्थीको आन्दोलनसँग ओली सरकार डरायो 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक रुपमा जेठ ७ गते मध्यरातमा गरेको प्रतिनिधिसभा बिघटनका बिरुद्ध बिपक्षी गठबन्धनका युवा–विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिने भएपछि सरकारले शुक्रबारदेखि निषेधाज्ञालाई कडाई गरेको छ । खाद्यान्न खरिदश गर्न समेत नदिने गरी निषेधाज्ञा लगाएर सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउन खोजेको आरोप नेपाली कांग्रेसको बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकले लगाएको छ । 

निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र १ बर्ष कैदको ब्यवस्था गरी आफ्नो असंवैधानिक कदमका बिरुद्ध हुने संघर्ष रोक्ने दाउमा सरकार छ । एमालेको समानान्तर अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली प्रतिगमनकारी सरकारले आन्दोलन रोक्न निषेधाज्ञाका नाममा नागरिक दमन गर्न खोेजेको बताए । उनले भने–‘जनतालाई राहत नदिने र खाद्यान्न किन्न समेत रोकेर सरकारले कोरोना संक्रमणले होइन, खान नपाई मर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । सरकारका असंवैधानिक कदमका बिरुद्ध सीडीओले जारी गरेको निषेधाज्ञा पनि उल्लंघन गर्न तयार छौं ।

बैशाखको अन्तिममा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा बढ्दा खाद्यान्न खरिद लगायतका कुरा गर्न नरोकेको सरकारले अहिले संक्रमणको दर घटिरहँदा निषेधाज्ञा कडाई गर्नुले पनि आन्दोलन रोक्ने नियत हो–पराजुलीले भने कोरोना तीव्र रुपमा बढ्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटारमा सयौंको भीड जम्मा गरी रामसिताका नाममा तमासा देखाए, ४० प्रतिशत निर्माण नै बाँकी रहेको धरहरा उद्घाटनमा उस्तै भीड जम्मा गरे । अहिले सरकारका बिरुद्ध जनतामा तीव्र आक्रोस छ, त्यो आक्रोस सडकमा पोखिने देखिएपछि सरकारले निषेधाज्ञाका नाममा नागरिक अधिकार कुन्ठित गर्न खोजेको छ ।’

नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले सरकारले आन्दोलन दबाउनका लागि १ लाख जरिवाना र १ बर्ष कैद हुने भन्दै तर्साउन खोजेको छ । तर कोरोनाका नाममा निषेधाज्ञा लगाए पनि आन्दोलन नरोकिने उनले बताए । जेठ ७ मा असंवैधानिक रुपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा बिघटनका बिरुद्ध नेपाली कांग्रेस निकट भातृसंगठन तरुण दल र नेविसंघ, नेकपा माओवादी निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी र वाइसीएल, एमालेको माधव नेपाल समूह निकट अनेरास्ववियू र युवासंघ, जसपा निकट विद्यार्थी र युवा संगठनले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् ।

राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमका बिरुद्ध मसाल जुलुस, गोबर पोत्ने जस्ता कार्यक्रम गरिसकेपछि सरकारले खाद्यान्न किन्ने र बिहान बेलुका स्वास्थ्यका लागि हिंड्नेहरुलाई समेत रोक लगाएको छ ।