सात मन्त्रीको नियुक्ति बदरः ६ गते प्रथम दृष्टिमै संविधान बिपरीत देखियो, ४ गते किन देखिएन ?

काठमाडौं । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने निर्णयबिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले जेठ ४ गते अन्तरिम आदेश दिएका थिएनन् । सांसद नै नरहेका ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका राणाले बिहीबार कसरी प्रथम दृष्टिमै संविधानको भावना बिपरीत भन्दै अन्तरिम आदेश दिए ? प्रधानन्यायाधीश राणाले दिएको आजको अन्तरिम आदेशले एमाले बृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ । बिहीबार प्रथम दृष्टिमै संविधानको प्रावधान बिपरीत भएको देख्ने प्रधानन्याधीश राणाले २ दिनअघि मंगलबार रीट नै नपढी माग नै नहेरी पो आदेश गरेका थिए त ? यो प्रश्न एमाले पंक्तिमा हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिएको सपथ र गैरसांसद् मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिट निवेदन पढ्दै नपढी अन्तरिम आदेश दिएको गुनासो अधिवक्ताहरुले सो दिन गरेका थिए ।  
रिट निवेदक लोकेन्द्र ओलीको रिटको प्रकरण नम्बर ६ मा गैरसांसद्को मन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको थियो । उनीहरुले रिटमा संविधानमै एकपटक मन्त्री ६ महिनाका लागि गैरसांसद हुन पाउने व्यवस्था विपरित नियुक्ति गरिएको उल्लेख गरेका थिए ।

गएको शुक्रबार संसद्को ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदा माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका गैरसांसद् रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा र दावा तामाङलाई पुनः मन्त्रीको सपथ खुवाएका थिए । सांसद नै नरहेका मन्त्रीलाई संविधानविपरीत सपथ खुवाएको बिषयमा परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै आाज प्रथम दृष्टिमै ती मन्त्रीको पद चट् हुने आदेश राणाले कसरी दिए ? प्रधानन्यायाधीश राणामाथि कार्यपालिकाको छायाँ भएको आरोप विपक्षीहरु राजनीतिक दलहरुबाट लाग्दैआएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका हरेक निर्णयमा परेका रिटको पेशी आफ्नै इजलासमा राख्ने गरेको आरोप पनि राणामाथि छ । नेकपाको एकता खारेज गर्ने निर्णय बिरुद्ध पुनरावलोकनका लागि दर्ता भएको निवेदनमा निस्सा नदिने निर्णयदेखि एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसदमाथि ओलीले गर्न लागेको कारबाहीका बिरुद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक ठानेनन् । प्रधानन्यायाधीश राणा सरकारको छायाँ बनेको र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुुसार न्यायालय चल्न नसकेको निष्कर्षमा ओली बाहेकका राजनीतिक शक्तिहरु पुगिसकेको अवस्थामा त्यसलाई चिर्न त आजको ७ मन्त्रीको जागिर खाने आदेश होइन भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।