जसपाका ४ सांसदलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश, कर्णालीका ४ भाइको हकमा के हुने ? 

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले लुम्बिनी प्रदेशका ४ सांसदलाई गरेको कारबाही सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । जसपाले लुम्बिनी प्रदेशसभाको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी ४ घन्टापछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजय  यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई निस्कासन गरेको थियो ।

पार्टीको निर्णय बिपरीत एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारको मन्त्री भएकाले गएको बैशाख १६ गते जसपाले उनीहरुलाई पार्टीेले निस्कासन गरेको थियो । तर उनीहरुले सांसदबाट निस्कासन गर्ने निर्णयबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सोमबार ४ सांसदलाई पदमुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । जसपाको कार्यकारिणी समितिको बहुमतले ४ सांसदलाई निस्कासन गरेको थियो । 

लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको ४ घन्टामा एमालेको नेतृत्वको मन्त्री बनेका जसपाका ४ सांसदलाई निस्कासन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोरक्रस गरेबापत निस्कासित भएका ४ सांसदको हकमा के हुने ? यो सवाल सर्वोच्च अदालतसामु तेर्सिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा एमालेका ४ सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अमर थापा र नन्दसिंह बुढालाई गएको बैशाख ३ गते निस्कासन गरेको थियो । एमालेको कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको सिफारिसमा पार्टीले उनीहरुलाई निस्कासन गरेको थियो । एमालेले निस्कासन गरेका ४ सांसदले भने सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छैनन् ।