लुम्बिनीमा ‘शंकर लीला’ : अल्पमतमै मुख्यमन्त्रीको ‘पगरी’

बुटवल। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आईतबार बिहान एकाएक राजीनामा दिएपछि प्रदेशको राजनीति तरंगित बन्न पुग्यो । राजीनामासंगै मुख्यमन्त्री पोखरल प्रदेश छोडेर उपल्लो (केन्द्रीय) राजनीतिमा सकृय हुन खोजेको केही लख काटिए । तर उनको राजीनामा पद छोड्ने मनस्थितीले आएको भने थिएन । यो राजीनामाले उनको ‘सत्ता लालसा’ को उच्चतम् नमुनालाई उदांगो पार्दै थियो । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव टेवल भैसकेको थियो । 

यहि अविश्वासको प्रस्ताव उपर छलफलका लागि बोलाईएको संसद बैठक उनका लागि ‘सत्ता च्यूत’ गरिदिने अखडा बन्न थालेको पोखरेलले राम्रैसंग बुझेका थिए । कारण: उनि अविश्वासको प्रस्ताव उपर छलफल/मतदान भएको भए मुख्यमन्त्री पदमा टिक्न सक्ने अवस्थै थिएन । फलत: चतुर्‍याईँका साथ उनले राजीनामा दिए । 

बहुमत दलको एकल सरकारको नेतृत्व गरेर जाने चतुर्‍याईँका बावजुत राजीनामा दिएका पोखरेलले आफू दलको नेता रहेको एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाए , अनि आफै सत्ताको नेतृत्व गरेर पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने निर्णय गराए । बिहानपख राजीनामाको नाटकीय बाजा बजाएका पोखरेल दिउँसो पुनः उहि मुख्यमन्त्रीकै पदमा आसिन हुन खोज्नुले उनको ‘पद लोलुपता’ केन्द्रित राजनीतिलाई छरपष्टै पारिदियो । एमाले राजनीतिको वृत्तमा कुशल बैचारिक/सिद्धान्त बोकेका नेताका रुपमा चिनिएका पोखरेलको यो हर्कतले उनको राजनीति र राजनीतिक अभिष्टता के ? भन्ने प्रश्न अब सहजै उठाईदिएकै छ ।  

एकल बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने गरि आफ्नो ‘राजनीतिक ओज’ लाई ‘हल्का’ बनाईरहेका पोखरेलले  शायद यो पनि बुझिसकेका थिए कि प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिईरहँदा राजनीतिक ओज धेरै खस्किईसकेको रहेछ भन्ने । 

नत्र अविश्वासको प्रस्तावलाई उनले किन फेस गर्न सकेनन् ? किन आफ्नो पुरानो राजनीतिक ओजकै आधारमा बहुमत पुर्‍याउने हिम्मतसम्म गर्न सकेनन् ? ‘उहाँले आँफूलाई बौद्धिक,सिद्धान्तवादी नेताको पगरी गुथाईरहनु भएको छ, तर किन यति अनैतिक बन्नु भयो ?’ माओवादी केन्द्रका सांसद ईन्द्रजीत चौधरीले भने, ‘प्रदेशसभालाई उहाँले फेस गर्न सक्नु भएन, अब नैतिकता कहाँ रह्यो त उहाँमा ?’  

४१ सांसद आफ्नो पकेटमा रहेको गर्वका साथ मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा हराईरहेका पोखरेलले आफूलाई बहुमत दलको नेताका रुपमा प्रदेश प्रमुखलाई सिफारीस गरिरहँदा अर्को झूठ बोलिरहेका थिए । उनकै गृह जिल्ला दाङबाट निर्वाचित सांसद बिमला खत्रीले माओवादी केन्द्रमा जाने निर्णय गरिसकेकी थिइन् । 

तर पोखरेलले उनै खत्रीको हस्ताक्षर कसरी प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई बुझाए ? माओवादी प्रदेश ईन्चार्ज ओनसरी घर्तीका अनुसार गत चैत अन्तिममै बिमलाले आफू माओवादी केन्द्रमा रहन ईच्छुक रहेको र उक्त दलको सदस्यता कायम गराईपाउँ भनेर संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई पत्र लेखिसकेकी थिईन् । यति मात्रै हैन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाललाई समेत उनले सदस्यता कायम गराई पाउँ भन्दै पत्र लेखिसकेकी थिईन् । 

‘चैतको अन्तिम साता देखिनै माननीय बिमला माओवादी केन्द्रको सांसद भैसक्नु भएको छ,’ ओनसरीले भनिन् ‘माओवादी संसदीय दलको बैठकमा समेत उहाँ उपस्थित भैसक्नु भएको छ, अनि शंकर पोखरेलले हाम्रो सांसद बिमलाको हस्ताक्षर कसरी गराए ? हाम्रो माननीयको हस्ताक्षर किर्ते गरेर जालसाझीको अपराध उनले गरेका छन् ।’ 

त्यसोत, माओवादी सांसद ईन्द्रजीत चौधरीका अनुसार पोखरेलले तीन जना सांसदको हस्ताक्षर किर्ते गरेर आफूलाई बहुमतको मुख्यमन्त्री बनाएका छन् । ‘माननीय बिमला खत्री सहित तीनजनाको हस्ताक्षर किर्ते गरेर बहुमत पुर्‍याउने काम भएको छ,’  सांसद चौधरीले भने, ‘मुख्यमन्त्री बन्नका लागि गरिएको यो अपराध क्षम्य हुनै सक्दैन ।’

मुख्यमन्त्री पद लोलुपतामा गाँजिएका पोखरेलको यहि हर्कतलाई उनकै सांसदले शोभनीय देखेनन् । यहि अशोभनीयता पचाउन नसकेर एक सांसदले त राजीनामानै दिए । त्यसोत, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सपथ ग्रहण गर्न नसकेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर सपथ खुवाउन आग्रह गरे । चोरबाटोबाट मुख्यमन्त्री बनिसक्दासम्म पोखरेलको दाबी गरिएको पकेटको मत ४१ बाट ३७ मा झरिसकेको थियो । फलतः उनि अल्पमतका ‘बहुमत मुख्यमन्त्री’ बन्न भ्याए । (नगारिक दैनिकबाट)