धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल ल्याउन सरकारलाई अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडौँ। नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संसदमा प्रस्तुत गर्न अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधबार पूँजीबजारबारे सरोकारवालासँगको छलफलपछि संघीय संसदको अर्थ समितिले निर्देशन दिएको हो। नेपालको पूँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा लगानीमैत्री बनाउन नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संसदमा प्रस्तुत गर्न सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिएको छ।

समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमनदेखि लगानीकर्ताको हित संरक्षणसम्म सम्वद्ध निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरीनयाँ विधेयक ल्याउन निर्देशन दिएका हुन्।

‘नेपालको पूँजी बजारलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय एवं लगानीमैत्री बनाई धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमन र लगानीकर्ताको अधिकतम हित संरक्षण गर्न सम्बद्ध निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड समेतको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी धितोपत्र सम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जमा गरी संघीय संसदमा तत्काल प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने,’ सभपाति बुढाथोकीले भने।

समितिले पूँजी बजार सुधारका लागि थप महत्त्वपूर्ण निर्देशनसमेत दिएको छ। कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर ९आईपीओ० अनुमति दिनुअघि पूँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफललगायतका आधारमा कम्पनीको स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिइएको छ। संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको समेत पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ।

‘कम्पनीको प्राथमिक शेयर आईपीओ निष्कासन अनुमति दिनुअघि उक्त कम्पनीको पूँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात, प्रतिफल लगायतका आधारमा स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गरी अनुमति प्रदान गर्न र संस्थापकले धारणा गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ।

त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से० को पुनर्संरचना प्रक्रिया तीव्र बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ। नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, नेटवर्क प्रविधि र डेटा सिस्टममा देखिने अवरोधका कारण लगानीकर्ता तथा सरकारको राजस्वमा समेत असर परेको भन्दै प्रविधिको स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई भनेको छ।