काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ रुटसहित रात्रि बसको सेवा विस्तार

काठमाडौँ। आगामी असोज तीनगतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा २८ वटा रात्रि बसले ६ वटा नयाँ रुटमार्फत सेवा दिने भएका छन्।

कामपाको कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले अध्यक्षतामा बसेको रात्रिकालीन यातायात सेवा सञ्चालन हुने नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र साझेदार अधिकारीबीच सम्पन्न बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

काठमाडौँ उपत्यकामा संविधान दिवसको अवसर पारेर आगामी असोज ३ गतेदेखि उपत्यकाका विस्तारित ६ वटा रुटमा २८ वटा रात्रिकालीन बसबाट सेवा थप गर्ने निर्णय बैठकले गरेको कामपाले जानकारी दिएको छ।

बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले साझा यातायातसँगको समन्वयमा गत वैशाख १ गतेदेखि रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

यो सेवालाई विस्तार गरेर उपत्यकाको उत्तर दक्षिण र पूर्वपच्चिम दुवै भागलाई जोड्ने गरी गोदावरीदेखि बूढानीलकण्ठसम्म ६ वटा, भक्तपुरको जगातीदेखि रत्नपार्क हुँदै ठमेलसम्म ६ वटा, एअरपोर्टदेखि चन्द्रागिरीको नागढुङ्गासम्म चार वटा बस, कीर्तिपुरदेखि काठमाडौँको नयाँ सडक नेपाल बायु सेवा निगमसम्म चार वटा र चक्रपथमा दुईतर्फी फन्को लगाउन आठ वटा बस सञ्चालन हुनेछन्।

चक्रपथमा यातायात सेवा प्राप्त भएपछि एक ठाउँमा बस परिवर्तन गर्दा सेवा सञ्चालन गरेका हरेक ठाउँमा पुग्न सकिनेछ। यसरी यात्रा गर्दा अधिकतम रु ८० भाडा लाग्नेछ।

रात्रिकालीन बस सेवालाई विस्तार गरेर निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले भनिन्, ‘हामीले नाफाघाटा जे भए पनि सेवालाई निरन्तरता दिने लक्ष्यसहित तीन महिना परीक्षण सेवा दियौँ। विज्ञहरूको कार्यदललाई यसको व्यवस्थापन र वित्तीय सुझावका लागि जिम्मा दियौँ। यसरी गरिएको अध्ययनले सेवाको निरन्तरताका लागि तीन वटा विकल्प दिएको छ। यसमध्ये उपत्यकाका नगरपालिकाको वित्तीय साझेदारीमा सेवालाई निरन्तरता दिँदा दिगो र सुरक्षित सेवा हुनेछ।’

बेलुका ८ बजेपछि भक्तपुर जाने सार्वजनिक यातायात पाउन निकै कठिन हुने गरेको बताउँदै उनले समस्या समाधानका लागि कमपाले योजना बनाइरहेको जानकारी दिइन्।

भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले भनिन्, ‘यसले काठमाडौँ र ललितपुरसँग भक्तपुरको सम्बन्ध नजिक ल्याउने विश्वास छ।’ बैठकले, रात्रिकालिन बस सेवा सञ्चालनको रुट परमिट सहजताका लागि विद्यमान यातायातसम्बन्धी कानुनमा समय सापेक्ष संशोधनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने भएको छ।