काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।
१० अर्ब १४ करोड ८ लाख बक्यौता रहेको उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्दै समितिको आइतबारको बैठकले एक महिनाभित्र कानुनअनुसार असुल गर्न निर्देशन दिएको हो ।