काठमाडौँ। आगामी तीन वर्षमा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा गरी थप दुई हजार २१० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण हुने भएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एकवटा सडक आयोजना पर्ने गरी यी आयोजना छनोट गरिएको हो । यी सडकको कुल लागत ५७ अर्ब १० करोड रुपियाँ रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा एकैसाथ भर्चुअल माध्यमबाट यस कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यो कार्यक्रमले सडक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्ने बताउँदै निर्धारित समयमै गुणस्तरीय सडक निर्माण गर्न निर्देशनसमेत दिनुभयो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण भएका वा निर्माणाधीन सडकले नसमेटिएका क्षेत्रमा सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम अगाडि सारिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम मापदण्ड, २०७७ पारित गरेको छ ।
बजेट सुनिश्चितता
विगतका बजेटमा छरिएर रहेका सडक निर्माण कार्यक्रमलाई समेटेर सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । तीन वर्षमा सम्पन्न हुने यो कार्यक्रमका लागि रकम सुनिश्चित भइसकेको मन्त्री नेम्वाङले जानकारी दिनुभएको छ । सांसदको सिफारिसमा कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एकवटा सडक निर्माण आयोजना छनोट गरिएको छ । छनोट भएका यी रणनीतिक सडक निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले रकम दिने छ । जसअनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लामा ६० करोड रुपियाँ र एक निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा ५० करोड रुपियाँ दिइने छ । यसैगरी दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ४० करोड रुपियाँका दरले रकम दिइने छ ।
यसैगरी तीन वा सोभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका २० जिल्लाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई २५ करोड रुपियाँका दरले रकम उपलब्ध गराइने छ । यसबाहेक काठमाडौँ जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २० करोड रुपियाँ दिइने छ ।
सडक छनोटका आधार
निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम मापदण्डअनुसार सडक आयोजना छनोट गर्दा बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुनसक्ने सडकको छनोट गर्नुपर्नेछ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, इन्जिनियर प्रतिवेदनले औँल्याएको विषयलाई आधार मानी सडकको छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ । जनताको आर्थिक–सामाजिक विकासमा सहयोग गर्ने, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा टेवा पु¥याउने सडकलाई रणनीतिक सडक कार्यक्रममा छनोट गरिने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिएर सडक छ किलोमिटर निर्माण भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाअन्तर्गत २०७४ फागुनदेखि २०७५ असारसम्म ५९३ किलोमिटर, २०७५ साउनदेखि २०७६ असारसम्ममा ९८८ किलोमिटर, २०७६ साउनदेखि २०७७ असारसम्म एक हजार ८१ किलोमिटर र २०७७ साउनदेखि फागुनसम्म ८५० किलोमिटर गरी जम्मा तीन हजार ५१२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ।
यसैगरी २०७४ फागुनदेखि २०७५ असारसम्ममा ६७६ किलोमिटर, २०७५ साउनदेखि २०७६ असारसम्ममा एक हजार ३६३ किलोमिटर, २०७६ साउनदेखि २०७७ असारसम्ममा ७५७ किलोमिटर र २०७७ साउनदेखि फागुनसम्म ५०४ किलोमिटर गरी जम्मा तीन हजार तीन सय किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ । यो अवधिमा एक हजार ६८६ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ ।
२०७४ फागुनदेखि २०७५ असारसम्ममा ५९७ किलोमिटर, २०७५ साउनदेखि २०७६ असारसम्ममा ४४० किलोमिटर, २०७६ साउनदेखि २०७७ असारसम्ममा ३६५ किलोमिटर र २०७७ साउनदेखि फागुनसम्म २८४ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खोलिएको र कच्ची सडक निर्माण भएको छ । मन्त्री नेम्वाङका अनुसार तीन वर्षमा प्रत्येक दुई दिनमा एउटा मोटरेबल पुल बनिरहेको छ । यो अवधिमा ६२८ वटा पक्की पुल बनेका छन् ।
२०७४ फागुनदेखि २०७५ असारसम्ममा ४६ वटा, २०७५ साउनदेखि २०७६ असारसम्ममा २४३ वटा, २०७६ साउनदेखि २०७७ असारसम्ममा २१० वटा र २०७७ साउनदेखि फागुनसम्म १२९ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । (गोरखापत्र दैनिकबाट)
