२२ खर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याउने म्यानपावर ब्यवसायप्रति वालेन सरकारको बक्रदृष्टि, आजदेखि सबै कम्पनी बन्द

काठमाडौं । रेमिट्यान्सका भरमा देश चलेको छ । तर त्यही रेमिट्यान्स भित्र्याउने कामदार बिदेश पठाउन सहजीकरण गर्ने म्यानपावरहरु सरकारको दम्भले गर्दा आजदेखि बन्द भएका छन् । महिनौंदेखि राखिएका आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर नभएपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आजदेखि देशभरका सबै म्यानपावर कम्पनी बन्द गरेको छ ।

आजदेखि संघले म्यानपावर कार्यालय बन्द गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रियासमेत रोक्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि साउन ७ गते संघले सरकारसँग १५ बुँदे माग राखेको थियो । सरकारसमक्ष पेश गर्दै १५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको थियो । १५ दिन बित्दा पनि सरकारले माग पूरा नगरेपछि आजदेखि कामदार पठाउन बन्द गरेको संघले जनाएको छ ।

संघले यसअघि चरणबद्ध आन्दोलनअन्तर्गत पूर्व–अन्तिम श्रम स्वीकृति, नयाँ विज्ञापन तथा भिसा स्ट्याम्पिङ रोकिसकेको थियो । श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकको उडानका लागि दिइएको समयसीमा समेत समाप्त भएपछि आजदेखि सम्पूर्ण काम–कारोबार ठप्प पारिएको संघले जनाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयको टोलीसँग शुक्रबार भएको प्रारम्भिक छलफलमा व्यवसायीका मागबारे कुनै ठोस सहमति हुन नसकेको संघले जनाएको छ । मन्त्रालयको टोलीसँग छलफल भए पनि मन्त्रिस्तरमा वार्ता नभएको र सरकारले व्यवसायीका समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको संघको आरोप छ ।

आजदेखि काठमाडौंस्थित मुख्य कार्यालयसहित देशभरका सबै शाखा कार्यालय बन्द रहनेछन् । नयाँ विज्ञापन, अन्तर्वार्ता, श्रमिक छनोट तथा सम्पूर्ण रिक्रुटिङ प्रक्रिया रोकिएको संघले जनाएको छ । पूर्वनिर्धारित श्रमिक उडान तथा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सरकारी र प्रशासनिक काम–कारोबारसमेत बन्द रहनेछन् ।

संघका महासचिव हीराबहादुर डाँगीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आन्दोलन कुनै व्यक्ति वा समूहको लाभ–हानिका लागि नभई समग्र व्यवसायीको पेसागत अस्तित्व, सम्मान, अधिकार र दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएको निर्णायक अभियान भएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘हाम्रा जायज मागहरूको ठोस सम्बोधन, निर्णय र कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार नआएसम्म सङ्घर्ष फिर्ता वा स्थगित गरिने छैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।’
संघले वार्ता र संवादका लागि ढोका खुला रहेको बताए पनि सरकारबाट ठोस कदम नआएसम्म काममा नफर्कने अडान लिएको छ । साथै, सदस्य संस्थाहरूलाई लुकिछिपी वा वैकल्पिक माध्यमबाट कार्यालय सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।

संघको निर्णय अवज्ञा गरी काम सुचारु राख्ने संस्थाको अभिलेख राखिने र त्यस्ता संस्थालाई भविष्यमा संघबाट प्राप्त हुने सहयोग तथा संरक्षणबाट वञ्चित गरिने चेतावनी दिइएको छ । त्यस्ता संस्थामाथि आगामी समीक्षा भेलाबाट कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने संघले जनाएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र नै बैदेशिक रोजगारीले धानिएको छ । नेपालमा पछिल्लो आर्थिक बर्षमा बार्षिक २१ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बिप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिएको तथ्यांक छ । आर्थिक बर्ष २०८२–८३ को ११ महिनामा (साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म) नेपालमा २१ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्याङ्क छ । जुन नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा उच्च दरको बृद्धि हो । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा कुल १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।