बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भदौ ३ गते विश्वासको मत लिने

मकवानपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले अहिले अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच एक वर्षदेखिको सत्ता साझेदारीलाई नेपाली काँग्रेसले नै गत ३१ असारमा निरन्तरता दिन नसकिने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेसँगै एमालेलाई सरकारलाई दिएको आफूलाई समर्थन गरेको दल सरकारबाट बाहिरिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी ३ भदौमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

काँग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचिव मीनकृष्ण महर्जनले मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी ३ भदौमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेको जानकारी दिए। विश्वासको मत लिनुअघि भदौ २ गतेसम्ममा काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यलाई हेटौँडामा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिई सकिएको सचिव महर्जनले बताए।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी पूरा गरिसकेको र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलसँग पनि समर्थनका लागि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

विश्वासको मतको तयारी भइरहेकै बेला प्रदेशसभामा दुई सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी९हानेपा० पनि सरकारमा सहभागी भएको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले त्यस दलका शैलेन्द्रराज बज्राचार्यलाई भौतिक विकास तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै प्रदेशसभा सदस्य शिवराज अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, उर्मिला नेपाललाई कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, कञ्चनचन्द्र बादेलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, प्रभात तामाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, सुरेश श्रेष्ठलाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात तथा कृष्णकुमार तामाङलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव प्रकाश चापागाईंले मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी ४ भदौभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको बताए।

नेपालको संविधानमा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभासमक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट विश्वासको मत पारित हुन नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने प्रावधान छ ।

नेपालको संविधानबमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको चापागाईंले बताए ।

एक सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभाका छ जना सदस्य गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि हाल सभामा १०४ सदस्य कायम छ ।

वर्तमान अवस्थामा बहुमत सिद्ध गरी सरकार निर्माण गर्न वा जोगाउन ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेछ । प्रदेशसभामा काँग्रेस ३६ सिटसहित ठूलो दलका रूपमा उपस्थित छ भने नेकपा एमालेसँग उपसभामुखसहित २५ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०सँग २६ सिट रहेको छ । एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि समझदारी बने पनि दुई दलको सिट सङ्ख्या जोड्दा ५१ मात्र छ ।

प्रदेशसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन् । पछिल्लो पटक बनेको एमाले–नेकपा गठबन्धनले सरकार बनाउन राप्रपा, नेमकिपा वा अन्य साना दलको समर्थन निर्णायक बन्नेछ ।

गत वर्ष ९ साउन २०८१ मा काँग्रेस र एमालेबीच भएको सत्ता साझेदारी सहमतिअनुसार काँग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

दुई दलबीच २०–२० महिना आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति थियो । तर, एक वर्ष नपुग्दै काँग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्दै हालका मुख्यमन्त्री बानियाँलाई विसं २०८२ मा प्रदेश संसदीय दलको नेता तथा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि पनि एमालेसँगको सत्ता साझेदारी कायम रहेकामा पछिल्लो समय काँग्रेस केन्द्रको नयाँ निर्णयसँगै गठबन्धन टुट्न पुगेको हो ।