करका दर हेरफेरको सूचना चुहाउने अर्थमन्त्रीमाथि राजद्रोहको मुद्दा चलाउनुपर्छ : सांसद शाही

काठमाडौं । बजेटमा करका दर परिवर्तन हुने कुरा पहिल्यै थाहा पाएर बीवाईडी, मोरङ अटो वक्र्ससहितका बिभिन्न कम्पनीले २ हजार ७ सय बिजुली गाडी (ईभी) भित्र्याए । चीनसँग जोडिएका मुस्ताङको कोरलादेखि रसुवा र तातोपानीका अलावा भारतसँग सीमा जोडिएको बीरगंजबाट पनि ईभी भित्र्याइयो । करका दर हेरफेरको सूचना अर्थमन्त्रीलाई मात्र थाहा हुन्छ ।

करका दर परिवर्तन हुने कुरा बर्तमान रास्वपाको दुईतिहाई सरकारको पालामा कर्मचारीको उच्चतहबाट पनि संभव देखिंदैन, तसर्थ सूचना मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व अर्थात मन्त्रीबाटै भएको समाचार मिडियाले उठाउँदैआएका छन् ।

सोमबारको संसद बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले करका दर हेरफेर गर्ने कुरा नेपाल सरकारका सचिवलाई पनि थाहा हुँदैन । अर्थमन्त्रीले चाहेमा अर्थसचिव र राजस्व सचिवले थाहा पाउँछन् । त्यसबाहेक अर्थमन्त्री र उनको कोरटीमबाहेक अरुलाई थाहा नहुने भएकाले उनीमाथि राजद्रोहको मुद्दा लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीकै तहबाट करका दर हेरफेर हुने सूचना ब्यापारीहरुले पहिल्यै पाएर ईभी भित्र्याएको समाचार लेख्ने मिडियाका बिरुद्ध उजुरबाजुर गर्ने, धम्की दिने अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार र पीएहरुले सांसद शाहीको तर्कलाई कसरी लिन्छन् ?

सांसद शाहीले अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग पनि शाहीले गरेका छन् । उनले भने–‘बजेटमा करका दर हेरफेर हुने कुरा अर्थमन्त्री र उनको स्वीकृत गरेका उनको टीमदेखि बाहेक कसैलाई थाहा हुँदैन । करका दर हेरफेरको सूचना लिक भएर जेठ १३ गते नाकामा गाडी आउँछ, १४ गते पास हुन्छ, २० गते गाडी आउँछ । अनि यस्तो सूचना चुहाउने नितान्त अर्थमन्त्रीले मात्र गर्नसक्छ ? यस्तो अपराध गरेको ठहर भएमा राजद्रोहको मुद्दा चल्ने कानुनी ब्यवस्था देशमा छ । छानबिन गरी अर्थमन्त्रीले नै सूचना चुहाएको ठहर भएमा उनीमाथि राजद्रोहको मुद्दा चलाउनुपर्छ ।’

करका दर हेरफेरको सूचना चुहिनु सामान्य कुरा होइन, अर्थमन्त्रीबाहेकका अरुलाई थाहा नहुने करका दर हेरफेरको दोष भन्सारका कर्मचारीलाई लगाएर बलिको बोको बनाइएको छ । करका दर हेरफेर गर्ने अर्थमन्त्रीले नै छानबिन समिति बनाउने र कर्मचारीलाई दोष थोपरेर डाम्ने काम भइरहेको छ । कोरला, रसुवा र तातोपानी भन्सारका कर्मचारीलाई तानेर मन्त्रालयको नेतृत्वको मिलेमतोमा भएको अरबौैंको राजस्व छलीलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले करका दर हेरफेरको सूचना लिक भएर २ हजार ७ सय ईभी भित्रिएको दोषजति भन्सारका कर्मचारीलाई लगाएर उम्किन खोजेको छ । रसुवादेखि कोरला भन्सारका ९ जना कर्मचारीलाई तानेर अरबौंको राजस्व अपचलन सामसुम पार्न खोजिएको छ ।