सामाजिक सुरक्षा कोषसहित तीन निकाय एक महिनादेखि नेतृत्त्वबिहीन, नियुक्ति प्रक्रिया नै सुरु भएन

काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन निकायमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति हुन नसक्दा एक महिनादेखि रिक्त छन् । कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति नभएकाले ती निकायको कामकारबाहीमै असर परेको छ । तर सरकारले सबै मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्ने भन्दै विज्ञापन सूचना निकालेको छ । तर युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको प्रमुख पदपूर्ति गर्न अहिलेसम्म सूचना निकालेको छैन ।

कतिपय मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा भने खुल्ला प्रतिस्पर्धाबिना नै बिगतमा जस्तो गोजीबाट नाम निकालेर नियुक्ति गरिएको छ । मंगलबार सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबिना नै भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गरेको छ । भूमि समस्या समाधान समितिमा जस्तै युवा मन्त्रालय अन्तर्गतका यी निकायमा पनि सुटुक्क नियुक्तिको तयारी सरकारले गरेको आशंका गर्न थालिएको छ ।

गएको बैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि रिक्त भएका युवा तथा श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका सामाजिक सुरक्षा कोष, बैदेशिक रोजगार बोर्ड र राष्ट्रिय ब्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यकारी प्रमुखको पदरिक्त छ ।

प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक एक महिनादेखि निमित्तका रुपमा राजकुमार राईले सम्हालिरहेका छन् । ऐन कानुनको पालना गर्ने बाचापत्रसहित मत मागेको रास्वपा सरकारका युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले गठन आदेशबिपरीत प्रतिष्ठानमा उपसचिवलाई निमित्त दिएका छन् । नयाँ नियुक्ति नहुँदासम्म बैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा मन्त्रालयले सहसचिव चन्द्रबहादुर शिवाकोटीलाई दिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा पनि सहसचिव संगीता ओझालाई दिइएको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव पिताम्बर घिमिरेले नियुक्तिको लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि सूचना प्रकाशित नभएको बताए । उनले भने–‘नियुक्तिका बारेमा माथिल्लो तहमै छलफल भइरहेको हुनसक्छ ।’ किन ढिलाइ भयो भन्न आफूले नसक्ने बताउँदै घिमिरेले भने–‘तीनवटै निकायमा प्रमुख पद रिक्त भएको जानकारी छ, छिट्टै नियुक्ति होला ।’