कास्की अदालतबाट रवि, छवि र जीवीविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता, सहकारी ठगी मुद्दा यथावत्

काठमाडौं । कास्की जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दाका प्रतिवादीको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुरलाई यथावत राख्दै दुई वटा कसुर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा खारेज गरेको हो ।

यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर झिक्ने निर्णय गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै बेलबासेले सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दावी कायम रहने तर अन्य मुद्दा अभियोग दावी कायम नरहनेगरी संशोधन गरिदिएका हुन् ।

‘निवेदकको माग व्यहोरा मनासिब रहेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मुल थप र पूरक अभियोग पत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी संशोधन गरिदिएको छ,’ उक्त आदेशमा भनिएको छ ।

जाहेरवालाका बचत रकम शीघ्र फिर्ता दिलाउनका लागि निवेदकले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर झिक्ने गरी दिएको निवेदनमा कुनै दुराशय नदेखिएको भन्दै यस्तो आदेश गरेको छ । आदेश दिँदा अदालतले चार वटा कारण दिएको छ ।

पहिलो, सरकारले सुरूमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाएको थिएन। पीडितहरूको जाहेरीमा पनि यी दुई कसुरको आरोप थिएन ।

दोस्रो, यी दुई कसुर नझिके पीडित र पीडक पक्षबीच मिलापत्रबाट बचत रकम फिर्ता पाउन नसक्ने र प्रक्रिया झन् जटिल बन्ने देखिएको उल्लेख छ ।

तेस्रो, यी दुई कसुर झिके पनि न्यायको मुल मर्म भने पराजित नहुने अदालतको भनाइ छ । चौथो, मुद्दा कायम नगर्न भनेर निवेदन दिने अभियोजनकर्ताको दुराशय नदेखिएको पनि अदालतले बताएको छ।

अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै लामिछाने, सूर्यदर्शन प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मानिएका जीबी राई पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलगायत प्रतिवादीहरूविरुद्ध अब सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोप मात्रै कायम रहने भएको छ ।

यसअघि उनीहरूमाथि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटा कसुरमा अभियोजन गरिएको थियो ।

यो प्रकरणमा अभियोग संशोधनको प्रक्रिया नयाँ सरकार गठनपछि सुरु भएको थियो ।