स्मार्ट टेलिकम बिक्री प्रकरणः सतिशलालदेखि जगदिश खरेलसम्म अनुसन्धानको राडारमा तानिंदै

काठमाडौं । सरकारले उद्योगी, ब्यापारी, निर्माण ब्यवसायीदेखि बैंकरसम्मलाई पक्राउ गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । राज्यको स्वामित्वमा रहेको स्मार्टसेल टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा एनसेल प्रालिलाई सुम्पने आपराधिक क्रियाकलापमा लागेको अभियोगमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बुधबार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री गर्न मौखिक अनुमति दिने तत्कालीन संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्री जगदिश खरेल र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई सीआईबीले अझै अनुसन्धानमा ल्याउन सकेको छैन । तर, धितो राखेको सम्पत्ति बिक्री गरी कर्जा असुली गर्ने बैंकर पाण्डेलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स एनसेललाई बिक्री गर्दा जगदिश खरेल संचारमन्त्री र प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारी थिए ।

खरेल र भण्डारीले संचार मन्त्रालय अन्तर्गतको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दादेखि बिक्री हुँदासमेत रोक्न किन सकेनन् ? एनसेलका मालिक सतिशलाल र सचिनलाल आचार्य दाजुभाइको प्रभावमा परी खरेलले मौन सहमति दिएकाले उनलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएसम्म सरकारको भूमिका निष्पक्ष देखिन नसक्ने दूरसंचार प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन्–‘स्मार्ट टेलिकमको बिक्री प्रकरणमा खरेल चुकेका छन् । मिडियाबिरुद्ध बिषबमन गरे पनि उनी उम्कन सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।’

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री गर्ने सूचना निकाल्दा र बिक्री गर्दा समेत रोक्न चासो र सक्रियता नदेखाएकाले मिलेमतो रहेको कुरालाई पुष्टि गरेको छ । जसमा तत्कालीन मन्त्री खरेल र प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी उम्किनै नसक्ने भए पनि उनीहरुलाई सीआईबीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

बैशाख २१ गते स्मार्ट टेलिकमको खरिद बिक्रीमा संलग्न उक्त कम्पनीका अध्यक्ष सर्बेश जोशी पक्राउ परेका थिए । स्मार्टसेलको लिलाम प्रक्रियामा सहभागी ठेकेदार कम्पनीका संचालक पालिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलकलाई बैशाख १७ गते सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो । उलकले सतिशलाल आचार्यकै निकट ठेक्कापट्टामा संलग्न ब्यक्ति हुन् । सतिशलालकै योजनामा उलकले यूकेमा कम्पनी दर्ता गरेका थिए ।  स्मार्ट सेलको लिलाम सतिशलालकै योजनाअनुसार भएको तथ्य त्यतिबेला पनि मिडियाले उठाएका थिए ।

नरेन्द्र उलक नेपालमा चिनियाँ एजेन्टको रुपमा परिचित व्यापारीका रुपमा चिनिन्छन् । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेक्का लिएको चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका एजेन्टका रुपमा उलकले करछुटदेखि सबै डिल गरेका थिए । विमानस्थलको लागत १२ अर्बबाट २४ अर्ब पुर्याउँदा सबै नेता र कर्मचारीहरुसँग सेटिङ गर्ने उलक नै रहेको बताइन्छ ।

लिलाम बिक्री नै रहस्यमय

लिलामीका क्रममा तीनवटा कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका थिए । जसमा प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ कबोल गरेकोमा एनसेलले भने बजार मूल्य र अन्य प्रतिस्पर्धीको तुलनामा १० गुणाभन्दा बढी अर्थात् ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव हालेको थियो ।

सोही बोलपत्रको आधारमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एनसेललाई स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री गरेको हो । यसबाट लिलामी प्रक्रियामा मिलेमतो तथा सेटिङ भएको आशंकालाई बल पुगेको थियो ।

बजारमा प्रयोग भइसकेका र लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका पुराना उपकरणलाई एनसेलले उच्च मूल्य हालेर खरिद गर्नुको मुख्य उद्देश्य थियो, बैंकको ऋण जसरी पनि मिलाएर राज्यको ७ अर्बभन्दा बढीको बक्यौता नतिर्ने । एनसेलका मालिक सतिशलालले ७ अर्ब नतिर्नकै लागि यस्तो चलखेल गरेका थिए । जसमा तत्कालीन संचार मन्त्री खरेल र प्राधिकरणका अध्यक्षको साथ पाएकाले उनी स्मार्ट टेलिकम बिक्री गराउन सफल भएको घामजत्तिकै छर्लङ्ख छ । प्राधिकरणका अधिकारी भन्छन्– खरेल स्मार्ट टेलिकम बिक्री प्रकरणमा संलग्नता नभएको भनेर उम्कन भने गाह्रो पर्नेछ ।

पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तयार पारेको एनसेल शेयर खरिद बिक्री अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन २०८० ले समेत धेरै रहस्य खोलिदिएको छ । शर्माको प्रतिवेदनले एनसेल खरिद गर्ने समूह र स्मार्ट टेलिकम टाट पल्टाउने समूहबीचको सम्बन्धलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले २ वैशाख २०७० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । जसमा सतिसलाल आचार्य र भावनासिंह श्रेष्ठ आबद्ध कम्पनीहरू (स्क्वायर नेटवर्क, लाल साहु होल्डिङ्स आदि) को मुख्य लगानी थियो ।

पछिल्लो समय सर्वेश जोशीलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाइएको भए पनि स्मार्ट टेलिकममा पनि आचार्य परिवारकै आर्थिक स्वार्थ जोडिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीच सतिसलाल समूहको आर्थिक स्वार्थ र लगानी देखिएपछि दूरसञ्चार नियमावली विपरीत क्रस होल्डिङ समेत भएको हुनसक्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सतिसलाल समूहकै कारण स्मार्ट टेलिकमबाट राज्यको अर्बौ दायित्व नतिरी टाट पल्टाइएको र एनसेलको नामबाट स्मार्ट टेलिकमका पुराना उपकरणहरू ४ अर्ब ६० करोडमा किनेको नाटक गरी बैङ्कको ऋण चुक्ता गरेको आशंका गरिएको छ ।