प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण : विधिभन्दा अधिनायकवाद निर्णायक बन्दै गएको खुश्बु ओलीको आरोप

काठमाडौं । रास्वपाका बरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा वरिष्ठताको स्थापित रोलक्रम मिचिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । राणा शासनपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा रोलक्रम पहिलो पटक मिचिएको छ ।

यसैक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)की नेतृ खुश्बु ओलीले सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा वरिष्ठताको स्थापित रोलक्रम मिचिएकोमा आलोचना गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रतिक्रिया दिँदै उनले सुधारको नाममा राज्यका संस्थाहरू क्रमशः व्यक्ति केन्द्रित बनाइँदै गएको आरोप लगाएकी हुन् ।

उनले वरिष्ठतालाई केवल उमेर वा कपाल फुल्नुसँग जोड्ने ‘गलत भाष्य’ सत्तापक्षले स्थापित गर्न खोजेको टिप्पणी गर्दै वरिष्ठता भनेको संस्थागत स्मृति, कानुनी स्थिरता, अनुभव, निर्णय क्षमता, कार्यसम्पादन र संस्थाप्रतिको विश्वासको समष्टिगत मापदण्ड भएको उल्लेख गरेकी छन् ।

ओलीले लेखेकी छन्– ‘आज सुधारको नाममा राज्यका संस्थाहरू क्रमशः व्यक्ति केन्द्रित बनाइँदैछन् । स्थापित मापदण्ड र संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदै राज्य आत्मघाती र खतरनाक दिशातर्फ अगाडि बढ्दैछ ।’

उनका अनुसार सरकारले वरिष्ठताको स्थापित रोलक्रम मिच्दै चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुले संवैधानिक तथा सार्वजनिक नियुक्तिमा गलत नजिर स्थापित गरेको छ ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा स्थापित गर्ने दाबी स्वयं सरकारकै कदमबाट कमजोर बनेको बताइन् ।
उनले भनिन्–‘विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा स्थापित गर्ने दाबी गर्ने सरकारले फेरि एकपटक आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ । राज्य प्रणालीमा विधिभन्दा अधिनायकवाद निर्णायक बन्दै गएको सन्देश यस कदमले प्रवाह गरेको छ ।’