उपत्यका विकास प्राधिकरणद्वारा ३ खर्ब मूल्यका अबैध प्लटिङ फुकुवा

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंले रोक्का गरेका अबैध प्लटिङ भूमाफियाहरुको सेटिङमा धमाधम फुकुवा गर्न थालेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेका अरु अबैध प्लटिङ पनि रोक्नुपर्नेमा विगतमा रोक्का राखिएका अवैध प्लटिङ पनि आर्थिक चलखेलमा फुकुवा गरिएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालय काठमाडौंले योजना अनुमतिविना प्लटिङ गरिएका घडेरीहरु रोक्का गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय २०८० माघ १२ मा गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं उपत्यकाका अबैध प्लटिङ रोक्न पटक पटक निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणको काठमाडौं जिल्ला आयुक्त कार्यालयमा सुवास बस्नेत आयुक्त भएर आएपछि अख्तियारको निर्देशन अनुसार ९४ वटा अबैध प्लटिङको कुल ४ हजार ५ सय रोपनी जग्गा रोक्का गरेको थियो । रोक्का गरिएका अबैध प्लटिङका जग्गा करिब ३ खर्ब बराबरका भएको अनुमान गरिएको छ । थप अबैध प्लटिङ रोक्का गर्दै जानुपर्ने थियो । तर अबैध प्लटिङ रोक्का गर्न अहम् भूमिका खेलेका प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतको गएको भदौ २१ गते सरुवा गरिएको थियो ।

प्राधिकरणका बोर्ड सचिव तथा कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेललाई दरबन्दी नै नभएको भेल्पा–हात्तीवन जग्गा एकीकरण आयोजनामा ऐन कानुनबिपरीत खटाइएको छ । बस्नेत र पौडेलको सरुवापछि थप अबैध प्लटिङ रोक्न लाग्नुपर्ने हो, तर रोक्का गरिएका त्यस्ता प्लटिङ योजना अनुमति नै नलिई धमाधम फुकुवा गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको संचालक समितिका बोर्ड सचिव, पूर्व जिल्ला आयुक्त र सहरी विकास मन्त्रालयबाट नियुक्त विज्ञ सदस्यहरुले योजना अनुमति नलिई रोक्का गरिएका अबैबध प्लटिङ फुकुवा गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

त्यस्तै भक्तपुर जिल्लामा अबैध प्लटिङ ब्यापक रुपमा भएको पाइएको छ । अबैध प्लटिङ नरोकिएको भन्दै भक्तपुरका जिल्ला आयुक्त सफल श्रेष्ठको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुबाट आलोचना भइरहेको छ । आयुक्त श्रेष्ठले अबैध प्लटिङ रोक्नतिर भन्दा तिनै जग्गा कारोबारीसँग सेटिङ गर्दैआएको आरोप छ । प्राधिकरणमा ४ बर्ष बस्दा एउटा पनि अबैध प्लटिङ नरोकेपछि उनीमाथि आरोप पुष्टि हुने आधार बलियो बनेको हो ।

योजना अनुमति नलिई अबैध प्लटिङ फुकुवा गरिएकोबारेमा प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुनिता श्रेष्ठको प्रतिक्रिया यस्तो छ–‘प्लटिङ नभएको बारेमा र कतिपय अबैध रुपमा सुरु गरेको सम्बन्धमा खण्डीकरण नगर्ने सर्तमा नियम अनुसार हर्जाना लगाएर, अबदेखि हामी यस्तो गल्ती गर्नेछैनौं, गर्नैपरे योजना अनुमतिमा आउँछौं भनेर कबुलियतनामा गराइएको छ । त्यस्तो कबुलियतनामा गराई वडाको सिफारिसमा, प्लटिङ नहुने, कित्ताकाट नहुने सर्तमा फुकुवा गरिएको हो ।’
श्रेष्ठले कार्यालयसँग सत्यतथ्य नबुझी समाचार नलेखिदिन पनि आग्रह गरिन् ।