इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा यस्तो अनियमितता, बोर्ड सदस्यहरूलाई लाखौं भत्ता

बिष्णुप्रसाद होमागाईं

काठमाडौं । नेपाल इन्जीनीयरीङ परिषद बोर्डका पदाधिकारीहरुले लखनउ लूट मच्चाएका छन् । काउन्सिलका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले बैठक भत्ता, अनुगमन भत्तालगायतका भत्ताहरुबाटै दैनिक हजारौं कमाउने बाटो बनाएका छन् ।

४ बर्ष कार्यकालका लागि परिषद्को अध्यक्षमा नियुक्त शाहीले बर्षमा दुईदेखि चार पटकसम्म इन्जिनियरीङ काउन्सिलको परीक्षा लिने ब्यवस्था गरेका छन् । सुरुमा परीक्षार्थीहरुसँग ११ हजार शुल्क लिएपछि यसको विरुद्धमा विद्यार्थीहरुले कार्यालयमा होहल्ला गरी ढुंगामुढा पनि गरेका थिए । एक पटकमा झण्डै ५-६ हजार विद्यार्थी यो परीक्षामा सहभागी हुने गर्दछन् । परीक्षा प्रणाली लागू भएपछि अहिले दशौं पटकको परीक्षा भइसकेको छ ।

सुरुमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी असफल हुने गर्दथे । त्यसपछि भने झण्डै ५० प्रतिशत परीक्षार्थीहरु पास हुँदै आएका छन् । पछिल्लो पटक भने रजिष्ट्रेशन शुल्क २ हजार ५ सय र पास भएपछि प्रमाणपत्रको शुल्क ५ हजार २ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यसरी अध्यक्ष शाहीका लागि यो कार्यालय कामधेनु गार्ई नै बनेको छ । उनले आफ्नो ससुराली श्रीलंका जानका लागि पनि परिषद्को काम बनाएर भ्रमण भत्ता लिने गरेको एक जना कर्मचारीले गम्भीर आरोप लगाए । यसैगरी पोर्चुगलसँग पनि सम्बन्ध बिस्तार गर्ने नाममा भ्रमण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । उनकी श्रीमती तोषिता श्रीलंकन हुन् ।

परिषदमा २१ जना पदाधिकारी छन् । जसमा अध्यक्ष ई. डा. पदमबहादुर शाही, ई.डा.उपाध्यक्ष विकास अधिकारी, सदस्यहरुमा ई. विनोदबहादुर पाल, ई. अम्बिका महत, ई.लेखनाथ पाण्डेय, ई.डा. राममणि अधिकारी, ई. निर्जला श्रेष्ठ चौधरी, ई. श्यामकिशोर यादव, आ. लैला श्रेष्ठ, ई. सुवास चन्द्र बराल, ई. होमनाथ पोखरेल, आ. पोषण थापा, ई. राजन लामा, इ.डा. अजय कुमार झा, इ. हरिराम दवाडी, इ. देवरोज जोशी, आ. सूर्य ज्ञावली, ई.डा. रेश्मा श्रेष्ठ, ई. शम्भुबहादुर श्रेष्ठ, ई. डा मिथलेशकुमार झा, ई. ध्रुवराज भट्टराई छन् । यसरी २१ जना पदाधिकारीको एक पटक बैठक भत्तामै १ लाख भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ ।

पोखरा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दा निर्माण कार्यमा संयोजक बनेका शाही ठेकेदारसँग मिलेमतोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कष्टडीमा समेत परेका थिए । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका कारण लामो समय निलम्बनमा परेका थिए । अख्तियारले विश्वविद्यालयका निर्माणाधीन ६ वटा भवनमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै खोजबिन सुरु गरी त्यससम्बन्धी कागजात पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय भवन ८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाइए पनि समयमा पूरा नगरिएको आरोपसहितको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । समयमा पूरा नगर्नेलाई जरिवाना लगाउनुको सट्टा ठेक्का रकम फेरबदल गरी बढाइएको आरोप पनि शाहीमाथि लागेको हो ।

भ्रष्टाचारकै कारण स्थापना भएको १६ वर्ष पूरा गर्दा पनि पोखरा विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो । पोखरा विश्वविद्यालयका ४ वटा आंगिक र ५८ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन् । तिनमा २५ हजार विद्यार्थी पढ्छन् ।

शाहीसँगै अख्तियारमा को-को परेका थिए ?

प्रा. खगेन्द्र भट्टराई तत्कालीन उपकुलपति, डा. इन्द्रप्रसाद तिवारी तत्कालीन कार्यकारी परिषद सदस्य तथा पूर्वडिन, प्रा.डा. भवानीप्रसाद पाण्डे तत्कालीन कार्यकारी परिषद सदस्य, ज्ञानेश्वर शर्मा तत्कालीन कार्यकारी परिषद सदस्य, चन्द्रमणि पौडेल तत्कालीन कार्यकारी परिषद सदस्य, ईश्वरचन्द्र बानियाँ तत्कालीन कार्यकारी परिषद सदस्य, दीपकराज पौडेल कार्यकारी परिषद सदस्य, डा. मानबहादुर केसी तत्कालीन रजिस्ट्रार, हरिबहादुर खड्का योजना महाशाखा प्रमुख, यादव थापा लेखाका उपप्रशासक, रवीन्द्रप्रसाद बराल लेखाका उपप्रशासक र प्रा.डा. केशरजंग बराल पूर्वउपकूलपति छन् ।

त्यसैगरी अख्तियारले डा. ओमप्रकाश शर्मा पूर्व रजिस्ट्रार, सुरेशप्रसाद बास्तोला विज्ञान तथा प्रविधि संकाय डिन, डा. कर्णवीर पौडेल व्यवस्थापन संकाय डिन तथा पूर्व परीक्षा नियन्त्रक, बलराम भट्टराई परीक्षा नियन्त्रक, पूर्णचन्द्र शर्मा कामु परीक्षा नियन्त्रक, पदमबहादुर शाही कन्सल्टेन्ट प्रमुख (हाल नेपाल इन्जिनियर परिषद्का अध्यक्ष), विनोदप्रसाद ढकाल प्राविधिक शाखा प्रमुख, होमबहादुर थापा उपप्रशासक, गोवद्र्धन भट्टराई उपप्रशासक, रामेश्वर भण्डारी ठेकेदारका बिरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अनियमितताबारे के भन्छन् रजिष्ट्रार ध्रुवराज भट्टराई ?

काउन्सिलका अनियमितताका विषयमा प्रश्न गर्दा अध्यक्ष शाहीले रजिष्ट्रार ई. ध्रुवराज भट्टराईसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । भट्टराई आफू तीन महिनाअघि मात्रै काउन्सिलको रजिष्ट्रारमा नियुक्ति भएको र आफू आएपछि परिषद्का पदाधिकारीहरुको एक पटक मात्रै बैठक भएको बताए । बोर्डका पदाधिकारीहरुको बैठक भत्ता पाँच हजार भए पनि अनुगमन र अन्य भत्ता कम भएको उनले जिकिर गरे ।

काउन्सिलमा फर्म भर्दा नै दोस्रो दर्जाका नागरिक बन्नुपर्ने

इन्जिनियरिङको परीक्षा पास गरेपछि काउन्सिलमा प्रमाणपत्रका लागि जाँदा नै विद्यार्थीहरुका लागि न त बस्ने ठाउँ छ, न त भित्र पस्ने व्यवस्था छ । लाइनमा लगाएर राख्ने व्यवस्था नै छैन । यसरी काउन्सिलले अत्याधिक महंगो शुल्क लिने, सेवा दिनका लागि भने अत्यन्तै कन्जुस्याइँ गरिएको छ । बीसौं जना कर्मचारी रहेको भए पनि सोधपुछका लागि दिइएको नम्बरमा फोन नै उठ्दैन ।