पार्टीमा युवा सहभागिता बढाउन ‘डिजी युथ कांग्रेस गठन’ गर्न नेता पौडेलको प्रस्ताव

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले निर्वाचनअघि नै कांग्रेसमा पुस्तान्तरण तथा रुपान्तरण हुनुपर्ने माग गरेका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा आज उहाँले रुपान्तरण र पुस्तान्तरण भएमात्रै निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सकिने धारणा राखे ।

उनले मुलुकमा भएको जेनजी आन्दोलनलाई शङ्काका रुपमा नहेरी त्यसले उठाएका मूल मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए । “जेनजी पुस्ताले उठाएका भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, आर्थिक विकास, युवा तथा रोजगारीजस्ता विषय जायज छन्”, उनले भने, “हामीले पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार मौलाएको तथा जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेका कारण युवाबाट यो विद्रोह भएको अर्थमा बुझ्नु मुलुकका लागि हितकर हुनेछ ।”

इकेन्द्रीय सदस्य पौडेलले पार्टीले पुस्तान्तरण र रुपान्तरणको युवा मुद्दा पार्टीले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वमा युवा सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले युवा सहभागिता वृद्धिका लागि डिजी युथ कंग्रेस गठनको अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । “यसले नयाँ पुस्ताको क्षमता र योग्यतालाई पार्टीमा जोड्ने काम गर्नेछ”, उनले भने । पौडेलले वडादेखि केन्द्रसम्म युवा सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी नेतृत्व छनोटको प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

पौडेलले विभिन्न देशमा भएका युवा विद्रोहको प्रष्ट सन्देश सुदृढ लोकतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै जेनजी आन्दोलनबाट सबैभन्दा बढी लाभ नेपाली कांग्रेसले लिनसक्ने धारणा राखे । यसका लागि कांग्रेसले कमजोरीको निर्मम समीक्षा गरी सुधारको वस्तुपरक बाटो रोज्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । नेता पौडेलले युवा विद्रोहका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको पनि माग गरे ।

विद्यमान सङ्कटको निकासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उहाँले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति भएको आक्रमणको निन्दा गरे । उनले सभापतिद्वारा पार्टी बैठकमा असोज २८ गते पेस गरिएको भनाइ जिम्मेवार रहेको भन्दै पार्टी चल्नुपर्नेसमेत बताए।

पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले आफूले मन्त्रीका रुपमा रहँदा स्वास्थ्य बिमामा सुविधा वृद्धि र विपन्न वर्गलाई राहतको सीमा बढाएर सुधार थलेको भन्दै बताए । यसलाई पार्टीले आधिकारिक नीतिका रुपमा अघि बढाए स्वास्थ्यमा समाजवाद ल्याउन सकिने उनको तर्क थियो ।

‘सांसद सङ्ख्या घटाऔँ, जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरौँ’

नेता पौडेलले अहिलेको सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार खर्चिलो भएका कारण धान्नसमेत जटिल र नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको भन्दै पुनःसंरचनाको प्रस्ताव गरेका थिए । उनले खर्च कटौती तथा छरितो सरकारको अवधारणा प्रस्तुत गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्यको सङ्ख्या २०१ र मन्त्रिमण्डलमा बढीमा १५ जना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्। उनले प्रदेशसभाको आकार ४० प्रतिशत कम गर्ने र प्रदेश मन्त्रीमण्डल बढीमा पाँच सदस्यीय बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

स्थानीय तह ४०० मा झारेर खर्च कटौती तथा प्रभावकारी सेवा दिन सकिने भएकाले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ । नेता पौडेलले स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखजस्ता पद बोझिलो देखिएको भन्दै त्यसमा कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन्।