सभामुखलाई ज्ञानेन्द्र शाहीको आग्रह : जेनजीका माग पूरा नभएसम्म संसद पुनस्स्थापना नगरौं

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ज्ञानबहादुर शाही(ज्ञानेन्द्र)ले जेनजीका माग पूरा नभएसम्म संसद पुनस्र्थापनातिर नलाग्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेका छन् । बुधबार सभामुख घिमिरेले बोलाएको सर्वदलीय बैठक अगाडि शाहीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको माग पूरा गर्ने, प्रदेश संरचना खारेज गर्ने लगायतका माग पूरा नभएसम्म संसद पुनस्र्थापना नगर्न उनले आग्रह गरेका छन् । सामाजिक संजालमा शाहीले लेखेका छन्–

१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीः राजनीतिक नेतृत्वमा बलियोपन र स्थिरता कायम गर्नका लागि वर्तमान अस्थिर संसदीय प्रणालीको सट्टामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणाली लागू गर्न तत्काल राष्ट्रिय बहस थाल्नुपर्ने र संवैधानिक सुधारको पहल गरिनुपर्ने ।

२. प्रदेश संरचना खारेजः राज्यको दोहोरो खर्च बढाएको र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नल्याएको भन्दै वर्तमान प्रदेश संरचना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने। संघीयतालाई केन्द्र र ‘बलियो स्थानीय तह’ मा मात्र सीमित गर्नेतर्फ अध्ययन र सहमति खोजिनुपर्ने ।

३. गैरदलीय स्थानीय तहः स्थानीय स्तरको विकास र सेवा प्रवाहलाई दलगत राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नका लागि गैर दलीय ९दलगत राजनीतिमुक्त० स्थानीय तहको अवधारणा लागू गरिनुपर्ने।

४. संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्दः संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता, मर्यादा र विश्वास कायम राख्न राजनीतिक प्रभावमुक्त, योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्ने।

५. राष्ट्रिय एकता कायम गरः देशमा राष्ट्रिय एकता, सद्भाव कायम गर्न राज संस्था स्थापना

६. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कठोर कानुनः भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न र दोषीलाई कठोरतम कारबाही गर्न सक्ने गरी सशक्त र प्रभावकारी नयाँ कानुन तत्काल निर्माण गरिनुपर्ने।

७. प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारको उमेर हद घटाउनेस् १८ वर्षका नागरिकले भोट हाल्ने अधिकार पाएकाले राज्यसत्ता सम्हाल्न पनि सक्षम रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्नका लागि तोकिएको उमेर हद २५ वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष गरिनुपर्ने ।

८. अनलाइन ९इलष्लिभ० मतदान प्रणालीको व्यवस्थाः विदेशमा रहेका करोडौँ नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी र पेशाकर्मीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउनका लागि सुरक्षित, विश्वसनीय र पारदर्शी अनलाइन मतदान प्रणालीमार्फत् भोट हाल्ने व्यवस्था तत्काल मिलाइनुपर्ने ।

‘सुधार बिनाको निर्वाचनले देशको गन्तव्य बदलिँदैन’

यी संरचनागत र सुधारात्मक पहल बिना गरिने कुनै पनि निर्वाचनले देशको गन्तव्यमा तात्विक फरक पार्नेछैन ।

सभामुख घिमिरेज्यूलाई यी बुँदाहरूमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन, राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउन र कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्न मार्गप्रशस्त गर्न निर्णायक पहलकदमी लिनका लागि सुझाब दिएका छौं देश र जनताको हितमा निर्णायक कदम चाल्न पहलकदमी नभएसम्म संसद पुनस्र्थापनाको कदम पूर्णरूपमा अर्थहीन हुने हाम्रो ठहर छ ।
बैठकमा सहभागी अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले हाम्रो यस अडान र मागहरूप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।