विदेशी औषधि कम्पनीको जीएमपी अडिटमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभाग नेतृत्वले विदेशी औषधि कम्पनीको जीएमपी अडिटका लागि सिफारिस गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।

अख्तियारका अनुसार १९ असारसम्म झण्डै एक दर्जन उजुरी परेका छन्। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरू र सचिवसमक्ष विदेशी औषधि कम्पनीको जीएमपी अडिटमा अनियमितता सम्बन्धि उजुरी परेका हुन् ।

प्रमुख आयुक्त राई समक्ष परेको उजुरीको दर्ता नं. सी-०८१२८६ रहेको छ भने अख्तियारका सचिवलाई परेको उजुरीको दर्ता नं. सी-०८१२९३ छ। अन्य सबै आयुक्तहरूलाई पनि यसबारेमा उजुरी परेको विवरण प्राप्त भएको छ ।

उजुरीमा विदेशी कम्पनीलाई नेपाली बजारमा औषधि बिक्री वितरण गर्न दिने स्वीकृती (अनुमतिपत्र) प्रदान गर्ने प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता गरेको, पहुँचको दुरुपयोग र ठूलो आर्थिक चलखेल भएकाले पूर्ण रुपमा छानविन नभएसम्म  प्रक्रिया यथास्थितीमा राख्न माग गरिएको छ ।

विदेशी औषधि कम्पनीको जीएमपी अडिट प्रक्रिया अपारदर्शी गरी केही अत्यावश्यक औषधि आपूर्ति गर्ने कम्पनीको फाइल रोकिएको र सूची तयार पार्ने क्रममा व्यापारीको हस्तक्षेप भएको आरोपसमेत उजुरीमा छ ।

विदेशी औषधि नेपाली बजारमा बिक्री वितरणका लागि झण्डै १ सय २० भन्दा बढी कम्पनीको निवेदन परेको थियो। जसमध्ये विभाग नेतृत्वले अपारदर्शी रुपमा झण्डै ३ दर्जनजति विदेशी औषधि कम्पनीलाई नेपाली बजारमा औषधि वितरण गर्न अनुमति दिने गरी जीएमपी अडिटको प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ । सार्वजनिक सूची प्रकाशित गर्नुपर्नेलगायतका प्रावधान विभागले पूरा नगरेको व्यवसायीको आरोप छ ।

विभागले विदेशी औषधि कम्पनीको जीएमपी अडिट सूची तयार गरेर झण्डै तीन हप्ताअगाडि मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो। त्यसको केही दिनमै अख्तियारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालविरुद्ध उजुरी परेपछि उक्त प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढ्न नसकेको बताइएको छ ।

झण्डै २५ सय बढी औषधिको कानुन विपरित मूल्यवृद्धि गरेको आरोपमा अख्तियारको छानविनमा रहेका महानिर्देशक ढकाललाई विभागको जिम्मेवारी चाबी सुम्पिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि अडिट सदर गर्ने आशंका कतिपयले व्यक्त गरेका छन्। तर, मंगलबार विदेशी कम्पनीको जिएमपी अडिट प्रक्रिया र उजुरीका विषयमा स्वास्थ्य सचिव डा. देवकोटासँग बुझ्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन् ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकालले भने आफूले समयमै निर्णय गरेर फाइल मन्त्रालयमा पठाएको तर कुनै पनि निर्णय नभएकाले यस विषयमा टिप्पणी नगर्ने बताए ।