नेकपा(एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले पेश गर्नुभएको आगामी बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका बिषयमा सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले आगामी बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा धेरै कुराहरु राम्रा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले सीमित स्रोत र साधनका बीचमा असीमित अपेक्षा पूरा गर्ने चुनौतीका बीच प्रस्तुत बिषयहरु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटमा सरकार र अर्थमन्त्रीलाई निम्न कुराहरुमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
यस्ता छन् भट्टराईका सुझाव, बजेट बनाउँदा यी कुरामा प्राथमिकता दिऔं
(१) आगामी आर्थिक बर्षदेखि राज्यले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, बजेट फ्रिज हुने, काम आधामात्र हुने, खर्च गर्नसक्ने मन्त्रलायलाई बजेट नपुग हुने तर नसक्नेले ओगट्ने प्रबृत्ति अन्त्य गर्न सबै मन्त्रालयलाई बिश्वासमा लिन, सुपरीवेक्षण गर्न अर्थमन्त्रालयले “वार रुम” स्थापना गर्नुपर्छ । गर्नेलाई प्रोत्साहन गरौं, गर्न नसक्नेको क्षमता विकाशमा जोड दिऔं । यस विषयलाई कर्मचारीको योग्यताको विषय पनि बनाऔं ।
(२) ३ करोड भन्दा साना आयोजनामा संघबाट बजेट विनियोजन नगर्ने भन्ने सरकारी नीति आमरुपमा ठीक छ तर “लेख्ने एउटा गर्ने अर्को” हुने विगतको परम्पराबाट मुक्त होऔं । कम बजेटमा राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनालाई समेत ध्यान दिंदै कुल बजेटको ८० प्रतिशत ठुला र २० प्रतिशत अन्य परियोजनामा विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गरौं । साथै संघीय सांसदहरुलाई विकास आयोजनामा जोडौं । जसले गर्दा वजेट कार्यान्वयनमा सबैको जवाफदेहिता स्थापित हुनेछ । व्यवस्थापिकाबाट कार्यपालिका प्रमुख निर्वाचित हुने र कार्यपालिकाले दिएको बिजिनेस अनुसार व्यवस्थापिका चल्ने वर्तमान शासकीय प्रणालीभित्र व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको कार्यगत समन्बयलाई बुझ्नुपर्दछ ।
(३) सरकारी ठेक्का समयमै नसकिने, सकिएका ठेक्काहरुको भुक्तानी नहुने चक्रबाट बाहिर आउन अर्थमन्त्रालय र निर्माण ब्यवसायीहरुको बीचमा “परफरमेन्स एण्ड पेमेन्ट अटोमेशन” लागू गर्नुपर्छ । काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले निर्माण ब्यवसायीहरुको बित्तिय दायित्व बहन गरिदिने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरेर व्यवहारिक बनाउनुपर्दछ । बजेटको व्यवस्था हुँदाहँुदै पनि काम नगर्ने निर्माण व्यबसायीलाई कारबाही गर्नुपर्दछ ।
(४) नियामक निकायहरुको स्वायत्तताको सवालमा कुनै सम्झौता गरिनुहँदैन तर देशको समृद्धि र बिकास निर्माणको सवालमा सरकारलाई जत्तिकै चासो र चिन्ता त्यस्ता निकायहरुलाई पनि हुनुपर्दछ । नियामकका कारण आयोजनाहरु नै बन्न नसक्ने, कर्मचारीतन्त्रले निर्णय नै गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । संसद, न्यायलय, अख्तियार जस्ता संस्थाहरु विकासका काममा सहयोगी बन्नुपर्छ ।
(५) नेपालको राजनीतिक नेतृत्व उत्पादन र राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा भन्दा पनि बितरणमै आफ्नो लोकप्रियता खोज्ने गर्दछ । उत्पादन र बितरण जबसम्म समानान्तर भएर अगाडि बढ्दैनन् हामी दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्दैनौं, बित्तीय स्थिरता हासिल हुन सक्दैन । तसर्थ “जति बढी उत्पादन त्यति बढी बितरण, जति बढी बितरण त्यति नै बढी सामाजिक न्याय” भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्दछ । व्यापक उत्पादन र न्यायोचित बितरण नै समाजवादको आधार हो ।
(६) नेपालको सीमित कृषियोग्य जमिनको उपयोगमा आजैदेखि ध्यान पुर्याउन सकिएन भने हामीले आगामी पुस्ताहरुलाई केवल बन्जड र रुखो भूमिमात्र हस्तान्तरण गरेर जानेछौं । खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण र उपयोगलाई ध्यान दिंदै कृषि, आवास र औद्योगिक जमिनको बैज्ञानिक बर्गीकरण गरी अन्य प्रयोजनमा नलगाउने ग्यारेन्टी गरी कृषि तथा औद्योगिक जमिनको हदबन्दी तथा करमा लचकता अपनाउनुपर्दछ ।
(७) देशभित्र व्याप्त आन्तरिक बसाइँसराई यस्तै रहने हो भने अव पहाडी र हिमाली जिल्लाका गाउँमा बस्ने मानिसहरु पाइने छैन । बसाइँसराइँलाई रिभर्स गर्न सरकारले सुबिधाहरुको समेत बिकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ, गाउँमा जाने, बस्ने, उत्पादनसँग जोडिने जनतालाई सरकारले प्रोत्साहन गर्दै इन्सेन्टीभको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मुलुकको परिवर्तित जनसांख्यिक संरचनालाई आधार बनाउनुपर्छ ।
(८) युवाहरुको ठूलो संख्या बिदेशिंदै जाँदा देशमा बस्तु तथा सेवाको मागमा ब्यापक कमी आएको छ । माग, उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त बनाउनेतर्फ सरकारले बिचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । माग बढाउने तथा उपभोक्ताहरुको क्रयशक्ति बढाउन बजेटले ध्यान दिनुपर्दछ ।
(९) देशभरी छरिएर रहेका सहकारी पीडितहरुको न्यूनतम बचत फिर्ता गर्न सरकारले एक विशेष कोषको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । हिनामिना गर्ने संचालकहरुकोे जायजेथाबाट असुलउपर गरिलिने ब्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै लघुबित्त तथा मिटरब्याज पीडितहरुको रकम तत्काल फिर्ता गराउनुपर्दछ ।
(१०) एक्काइसौं शताब्दीमा सरकारहरुको दायित्वमा समेत आधारभूत रुपले परिवर्तन भएका छन् । अब राज्यले सुरक्षा, संरक्षण गरेर मात्र पुग्दैन उचित अवसर पनि प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ, अन्यथा युवा पलायनको यो महामारीबाट देश झन भयावह अवस्थामा पुग्न सक्दछ ।
(११) समय, बजेट र उपलब्धीका हिसाबले महत्वपूर्ण परियोजनाको प्रशासनिक तथा प्राबिधिक नेतृत्व परियोजनाको बीच÷बीचमा फेरिंदा त्यसले ढिलाइ तथा अन्यौलता सिर्जना गर्ने भएकाले त्यस्ता योजनाहरुको नेतृत्व अत्यन्त कमजोर क्षमता भएका बाहेक अन्यलाई आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म स्थायी रहन दिनु उपयुक्त हुन्छ । योजनाको अवस्था, खर्चको अवस्था, प्रतिफल तथा बेरुजुको अवस्थालाई उनीहरुको मूल्याङ्कनको विषय बनाउनु पर्दछ ।
(१२) बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुका ब्याजदर तुलनात्मक रुपमा धेरै नै अस्थिर रहने हुनाले ब्यवसायीक वाताबरणमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । “पोलिसी रेट” तथा बैंक बित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर कम्तीमा एक आर्थिक बर्षसम्म र परियोजना कर्जाको हकमा परियोजना अवधिसम्म स्थिर रहने ब्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै बजार मूल्य र विनियम दरलाई सापेक्षिक स्थिरतामा राख्नुपर्छ ।
(१३) ब्यवसायीक स्थिरता, बिकास र प्रबद्र्धनमा बाधा पुर्याउने कानुनहरु खारेज गरौं, सियोदेखि हवाइजहाज किन्दा एकै किसिमले लागू हुने सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरौं, भूतप्रभावी कानुनहहरु लागू गरेर ब्यवसायीहरुलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने प्रबृत्ति अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
(१४) नेपाली युवाले पसिना बगाएर बिदेशमा कमाएको अधिकांश रकम आयातित उपभोगमा गएको छ, त्यसलाई सरकार ग्यारेन्टी बसेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा त्यस्तै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिऔं । संसारभर छरिएर रहेका नेपालीको सिप तथा बिज्ञता र पूँजीलाई प्रोत्साहनपूर्वक ल्याउने वातावरण निर्माण गरौं । गैर–आवासीय नेपालीहरुको नागरिकता र अन्य अधिकारलाई सुनिश्चित गरी उनीहरुमार्फत् पूँजी, प्रविधि र सीपलाई व्यापक रुपमा देशमा भित्राउने काम गरौं ।
(१५) नेपालले छोटो समयमा तरक्की गर्न सक्ने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु जस्तै,
(क) उच्चमूल्यका कृषि, खनिज, जडिबुटी
(ख) सुचना प्रबिधि
(ग) पर्यटन
(घ) जलस्रोत
(ङ) शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा
लगानीलाई प्रोत्साहन गरौं, बिस्तारै नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य स्वतः स्थापित हुनेछ । देशलाई विशेष गरी मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको हब बनाउन सकिन्छ । उपरोक्त क्षेत्रबाट बार्षिक १० खर्ब भन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र लाखौंको संख्यामा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययनले देखाउछ ।
(१६) नेपालका हरेक बिश्वबिद्यालयहरुमा अलग–अलग बिधामा एक एक वटा अनुसन्धान केन्द्रहरु स्थापना गर्न सरकारले नै सहयोग गरौं, तिनका अनुसन्धानका निश्कर्षहरुलाई सरकारको नीति निमार्णमा उपयोग गरौं ।
(१७) नेपालका हरेक पालिका र प्रदेशलाई आफ्नो भूगोलमा हुनसक्ने उपयुक्त कृषिबालीको छनौट गर्न लगाई उनीहरुलाई प्राबिधिक सेवा समेत प्रदान गरी बजारीकरण तथा निर्यातको सुनिश्चितता गरौं । आजको अनुदान जो बालुवामा पानी भएको छ यसलाई बदलौं र उत्पादनमा अनुदानको नीति अवलम्बन गरौं ।
(१८) स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई पठाउने बजेटको प्रणालीलाई बदलौं । जहाँ आन्तरिक स्रोत राम्रो छ, विकासमा काम पर्याप्त भएका छन् त्यहीँ वजेट धेरै जाने गरेको छ । अब स्रोत कम भएका र विकास÷निर्माण बढी आवश्यक भएका प्रदेश तथा पालिकालाई संघले पठाउने बजेटमा बृद्धि गरौं ।
(१९) पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका विद्यालयहरुमा “विग मर्ज” को कार्यक्रम लागू गरौं र विद्यालय बस, खाजा, आवासीय प्रबन्धसहित शैक्षिक वातावरण निर्माणमा जोड गरौं । यसले खर्च पनि घटाउनेछ भने शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गर्नेछ । जसबाट आन्तरिक बसाइँसराईलाई कम गर्न सकिनेछ ।
(२०) सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरुको सहकार्यमा छोटो समयमा सम्पन्न हुने र तत्काल प्रतिफल दिने आयोजना छनौट गरी “विग पुस”को नीति लागू गरौं । जसबाट ठूलो मात्रामा आर्थिक परिचालन हुनेछ र व्यापक रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
(२१) भन्सार र अन्य राजश्वको वस्तुसंगत पुनरावलोकन गरौं । कच्चा पदार्थलाई सहजीकरण गर्दै देशमा संचालित उद्योगहरुलाई वाह्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाऔं । औद्योगिक पूँजी र लगानीलाई प्रर्वद्धन गरौं । दोहोरो तेहेरो करबाट व्यवसायी र उपभोक्ताहरुलाई मुक्त गरौं ।
(२२) देशमा नीतिगत स्पष्टता तथा सुशासन भयो भने अहिलेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः कम गर्न सकिन्छ, आर्थिक सामाजिक भूराजनैतिक अवस्थाका कारण संबेदनशील मानिने “डिप स्टेट” संयन्त्रलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्दा २० खर्ब राजश्व उठाउन सकिन्छ भनी अध्ययनले देखाउछ । त्यो अवस्थामा हाम्रो बार्षिक बजेट २५ खर्वको हुनेछ । २ खर्व पनि पूँजीगत खर्च नभएको बर्तमान अवस्थालाई बदलेर ८ खर्ब भन्दा माथि पूँजीगत खर्च गर्न सकिन्छ । यस बाटोबाट नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा हुनसक्छ । सामाजिक न्याय र भौतिक समृद्धि एकसाथ प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
(२३) सरकारले राष्ट्रिय राजनीतिक दललाई बजेट दिने व्यवस्था गरौं । विशेष अभियानका लागि राजनीतिक दलले चन्दा÷सहयोग लिने प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन साथै महालेखा परीक्षकबाट राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसै अनुरुप राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्दछ । यसबाट राजनीतिक दलभित्र हुने र नहुनेबीचको अवसरको बाँडफाँड र विभेद कम हुँदै जानेछ । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र सदस्यहरुको अपनत्व र भूमिका बृद्वि हुनेछ । राजनीतिक दबाबमा हुने गैरकानुनी क्रियाकलापमा नियन्त्रण हुनेछ । सारमाः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आम नागरिकको विश्वास र समर्थनमा बृद्वि गर्न सकिनेछ । मुलुकमा परिस्कृत लोकतन्त्रको अभ्यास हुनेछ ।
(२४) सबै प्रदेशमा रहेका आर्थिक समृद्धिका प्रमुख आधारहरुको पहिचान गरी त्यसलाई अधिकतम दोहन गर्नु र्दछ । कोशी प्रदेशमा रहेको पर्यटन, जलस्रोत तथा कृषिको समुचित विकासमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु । विशेष गरी तमोर र दुधकोशी जलासययुक्त आयोजना तथा किमाथांका अरुण आयोजना अघि बढाएर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
तमोर करिडोरलाई तिब्बतको सीमाना टिपतालासम्म कालोपत्रे गर्न, तेह्रथुमको बसन्तपुरदेखि ताप्लेजुङसम्मको मदन भण्डारी मार्गलाई कालोपत्रे गर्न, कावेली करिडोर सडक आयोजना अघि बढाउन, मेची राजमार्ग अन्र्तगत सुकेटार–थिवा सडकलाई बजेट विनियोजन गर्न, प्रमुख राजमार्गदेखि पालिका केन्द्रहरुको सडकलाई कालोपत्रे गर्न, केचना–कञ्चनजङ्घा सडक निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेट व्यवस्था गरी पूर्वाधारको काममा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।
कोशी प्रदेशबाट निर्यात हुन सक्ने उत्पादनहरु जस्तै अलंैची, चिया, कफी, अकवरे खुर्सानी, छुर्पी, रुद्राक्ष, जडिबुटी, प्लाइउड लगायतलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बैदेशिक बजार व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु । सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा तथा मकालु लगायत पाथीभरा, बराहक्षेत्र, हलेसी, मुन्धुम मार्ग, तीनजुरे–मिल्क–जलजले ९त्ःव्०, श्रीअन्तु, कन्याम, भेडेटार, सिलौटी, सोधुपोखरी, तिम्बुपोखरी, सन्दकपुर, बर्जुताल लगायतलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई प्रर्वद्धन गर्नुपर्दछ । पर्यटनको विकासका लागि सुकेटार, तुम्लिङटार तथा लुक्ला लगायतका विमानस्थलहरुको विस्तार गर्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा, यही सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन आधारभूत रुपमा सही र बस्तुपरक छ । बजेट निर्माणका क्रममा प्रस्तुत प्रतिवेदनका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न म अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।
