एआईजी बढुवामा गुप्तचरबाट आएकाहरू हावी, बिचौलियामार्फत् शक्तिकेन्द्रमा चलखेल

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले विभिन्न तहका रिक्त पदहरुमा तत्कालै बढुवा प्रक्रिया अघि बढाइने बताए पनि बढुवा प्रक्रिया लम्बिने देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साताब्यापी थाईल्याण्ड भ्रमणमा रहेकाले डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा प्रक्रिया कम्तीमा एक हप्ता त्यत्तिकै लम्बिने भएको छ । 

प्रहरीमा रिक्त एआईजीका ६ पदका लागि १८ डीआईजीबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । रिक्त पदमा बढुवाका लागि सिनियर टोलीबाट डीआईजीहरू चन्द्रकुबेर खापुङ, लालमणि आचार्य र कृष्णहरि शर्मा रहेका छन् ।

त्यसपछिको टोलीबाट दानबहादुर कार्की, मनोज केसी, राजन अधिकारी, सिद्धिबिक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, डम्बर विक, हिमालय श्रेष्ठ, दिनेश आचार्य, ईश्वर कार्की, अरुण पौडेल, राजेन्द्रप्रसाद भट्ट र गोविन्द थपलिया छन् ।

अहिलेकै नियम कायम रहेमा लालमणि र कृष्णहरि क्रमशः जेठ र भदौमा अवकाश हुनेछन् भने खापुङ कात्तिकमा अवकाशमा जाँदैछन् । परिस्थितिमा फेरबदल नआएमा दीपक थापापछि २ महिना आईजीपी हुने दाउमा खापुङ छन् ।

तर, कमजोर कार्यक्षमता र खराब ब्यक्तिहरुसँगको उठबसका कारण उनलाई आईजीपी बनाउन सरकारलाई अप्ठेरो देखिन्छ । 

२०५४ सालमा भर्ना भएका दानबहादुर कार्की, मनोज केसी र राजन अधिकारी पनि एआईजीमा पहिलो वरियतामा पर्न लागिपरेका छन् । यीमध्ये अधिकारी कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी दौडधूपमा छन् ।

मोरङमै घर भएकाले उनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालासम्म रहेको छ । कामका हिसाबले भने अधिकारी, कार्की र केसी क्षमतावान अधिकृतमै पर्दछन् । 

२०५३ सालमा फुलस्केपमा निवेदन लेखेर कांग्रेस नेताको तोकादेशका भरमा राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागमा भर्ना भएका ५ डीआईजी पनि एआईजी बढुवामा वरियतामा अगाडि आउन सक्रिय छन् । ती पाँच डीआईजीहरुमा सिद्धिबिक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, डम्बर विक र हिमालय श्रेष्ठ छन् ।

उनीहरु २०५८ मा राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट नेपाल प्रहरीमा जस्केलाबाट छिरेर २०६० मा नेपाल प्रहरीको सपथ लिएका थिए । यो हिसाबले पनि उनीहरु दानबहादुर कार्कीहरुको ब्याचभन्दा ७ बर्ष कनिष्ट हुन् ।

तर, अहिले शाह र राठौर आफूहरुमाथि रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा डीआइजी बढुवा नगरी अन्याय गरेको भन्दै बिभिन्न संचारमाध्यमदेखि नेताहरुकोमा भ्रमपूर्ण ढंगले लबिङ गरिरहेका छन् । 

यीमध्येका डीआईजी शाह र राठौर सबैभन्दा बढी विवादित र अनियमिततामा मुछिएका अधिकृतमा गनिन्छन् । चेन अफ कमाण्डमा कमजोर शाह जहाँ जान्छन्, त्यहाँ विवादमा आइरहन्छन् । उनी पटक–पटक कारबाहीमा सिफारिस भएका अधिकृत हुन् ।

तर, शक्तिकेन्द्रसँगको पहुँच र बिचौलियाहरुसँगको चर्को उठबसका कारण शाह र राठौरहरु कारबाहीबाट जोगिंदै पुरस्कृत हुँदै बढुवा पाइरहेका छन् । रौतहटको एसपी हुँदा शाहले एनजीओकर्मीसँग मिलेर पत्रकारलाई लागूऔषध हाली फसाएको काण्डमा उनलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका संघ संस्थाले चर्को आवाज उठाएका थिए ।

ईपीएसमा फेल भएकाहरुलाई पनि कोरिया पठाउन माग गर्दै ललितपुरको बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा २०८० पुस १३ गते दुई युवाको मृत्यु र मन्त्रीको गाडीमा भएको आगजनीका क्रममा सुरक्षा कमजोरी भएको निष्कर्षका साथ सरकारले ललितपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसएसपी सिद्धिविक्रम शाह र प्रजिअ रुद्रप्रसाद पण्डितलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो ।

जाँचबुझ आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि शाहलाई भने जोगाइयो । डीएसपी उमेश लम्साललाई भने निलम्बन गरिएको थियो । उनै शाह अहिले एक नम्बर एआईजी बनेर २०८४ सम्म आईजीपी बनी चुनाव गराउँछु भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् । 

डीआईजी शाह पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र हालका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा शाही आयोगमार्फत् मेलम्ची काण्डमा जेल हाल्ने योजानकार हरिश्चन्द्र शाहका भतिजा पनि हुन् । उनै हरिश्चन्द्र प्रहरीबाट बिदा भएका दाजुभाइहरुलाई समेत सिद्धिलाई आईजीपी बनाउन लाग्नका लागि उत्प्रेरित गरिरहेका छन् । 

त्यसो त प्रहरीमा चलखेल गर्दैआइरहेका टीसीएनका पूर्व महाप्रबन्धक तथा देउवा निवासमा आउजाउ गरिरहने बिचौलिया रामचन्द्र भट्ट पनि सिद्धि शाहलाई आईजीपी बनाउन ठाउँ ठाउँमा बोकेर हिंडिरहेको स्रोत बताउँछ । उनले वर्तमान आईजीपीलाई समेत आफैंले बनाएको दाबी धेरै ठाउँमा गर्ने गरेका छन् ।