६६ बर्षीय क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउन देउवा दम्पत्तिको चर्को दबाब, बिचौलिया भट्ट समूहको सेटिङ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त नयाँ गभर्नरका लागि थुप्रै अर्थशास्त्रीहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । देश बिषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेकाले वर्तमान सत्तारुढ पार्टीप्रति नागरिकमा चरम निराशा छाएको बेलामा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बिचौलियाको प्रभावमा परी गभर्नर नियुक्ति गर्न लागेका छन् ।

हरेक नियुक्तिमा बिचौलिया हावी भएको र सरकार नै उनीहरुले चलाएको आरोप लगाउँदा पनि देउवा–ओलीको गठबन्धन एकपछि अर्को विवादित नियुक्ति गर्न तल्लीन छ । धितोपत्र बोर्ड, वीमा प्राधिकरणदेखि जताततै बिचौलियाको प्रभावमा नियुक्ति गरिएकोमा चर्को आलोचना हुँदैआएको छ । अब राष्ट्रबैंक पनि बिचौलियाकै कब्जामा जाने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र खोक्रो हुने त छँदैछ, मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेहरुको स्वर्णभूमि बन्ने खतरा छ । यसै पनि नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिष्टमा परिसकेको छ । बिचौलिया समूहको चाहनाअनुसार गभर्नर नियुक्ति भए ब्ल्याकलिष्टमै पर्न सक्ने खतरा छ ।

गभर्नरका लागि राष्ट्रबैंकमै कार्यरत गुणाकर भट्ट, निलम ढुंगाना, प्रकाश श्रेष्ठका अलावा अशोक शेरचन, ज्ञानेन्द्र ढुंगानाहरु पनि दौडमा छन् । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणाले ६६ बर्षीय पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउन सरकारै छाड्नेसम्मको धम्की दिएको चर्चा छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली थाइल्याण्ड जानुपूर्व सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै गभर्नर क्षेत्रीलाई नियुक्ति गर्न देउवा दम्पत्तिले दबाब दिएका थिए । तर सोमबार हुन सकेन । मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली थाईल्याण्ड भ्रमणमा गएकाले उनी आएपछि मात्र गभर्नर नियुक्ति हुनेछ ।

क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउन बिचौलिया दीपक भट्ट र जगदम्बा स्टीलका सुलभ अग्रवालहरुले ठूलो रकम देउवाका साला भूषण राणामार्फत् बुझाइसकेकाले उनलाई नै बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि चर्को दबाब परेको छ । स्वार्थ समूहले ५० करोडकै लेनदेन गरेको स्रोतको दाबी छ ।

क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउन सरकारले योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड नै फेरबदल गरेको छ । ६५ बर्षको उमेर हद खारेज गरी क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउने बाटो खोलिसकिएको छ । ६५ बर्ष उमेर हद रहेकोमा त्यो हटाएर ६६ बर्षका बयोबृद्ध क्षेत्रीलाई बनाउन देउवा दम्पत्तिले सत्ता नै छाड्नेसम्मको अप्रत्यक्ष धम्की दिएको स्रोतको दाबी छ ।

भट्ट र सुलभ अग्रवालको समूहले गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हदलाई खारेज गरेको हो । गभर्नर नियुक्तिको संघारमा कानूनी व्यवस्था नै फेरबदल गरी बिचौलियाहरु क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउन सफल भएका छन् ।

को हुन् क्षेत्री ?

बिचौलिया दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको समूहले वीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्डपछि अब राष्ट्रबैंकसमेत कब्जा गर्ने भएको छ । सुरुमा भट्ट आफ्नै दाजु सुशील भट्टलाई गभर्नर बनाउने कसरतमा लागे । तर चर्को बिरोध हुने भएपछि उनी कानुनी ब्यवस्था नै परिवर्तन गरी क्षेत्रीलाई बनाउन लागेको लुक्न सकेन ।

क्षेत्री निजामती प्रशासनमा हुँदा पनि स्वार्थ समूहकै आडमा एकपछि अर्को नियमकानुन बिपरीत पद पड्काउन सफल पात्र हुन् । कानुन समूहबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका क्षेत्री प्रशासन समूहका कर्मचारीको व्यापक विरोध र लोकसेवा आयोगको असहमतिका बीच तत्कालीन एमाले नेतृत्वको आडमा कानुन समूहबाट प्रशासनमा आउन सफल भएका थिए ।

कानुन समूहका उनलाई चर्को बिरोधका बाबजुद प्रशासन समूहमा ल्याइयो । र, २०७४ असार २९ मा ३ महिने मुख्य सचिव नियुक्त गरियो । २०७४ कात्तिक ८ गते अवकाश हुने उनलाई मुख्यसचिव बनाउन तत्कालीन मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई राजीनामा दिन लगाई एशियाली विकास बैंकको बैकल्पिक निर्देशकमा नियुक्त गरी मनिला पठाइएको थियो ।

सुवेदीले राजीनामा नदिएको भए उनी मुख्यसचिव हुनै सक्दैनथे । बरिष्ठताका आधारमा धनबहादुर तामाङ मुख्यसचिव हुन्थे । राजेन्द्र क्षेत्री ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव हुँदा पनि बिचौलियाकै इशारामा चल्दैआएका थिए । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री हुँदा सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्कामा पनि उनी विवादमा परेका थिए ।

क्षेत्री भारतीय कम्पनी ज्यागुवार ओभरसिजलाई ठेक्का दिने पक्षमा रहेका थिए । तर मन्त्रीले मोहन इनर्जीलाई दिने निर्णय गराउन खोज्दा उनले नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा नै उनी बिचौलियाको प्रभावमा परेको भनी आलोचना भएको थियो । उनले मन्त्री ज्ञवाली हुन्जेल विवाद निम्त्याएर विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकसमेत बस्न नदिई उनलाई असफल पार्ने भूमिका खेलेका थिए ।

ज्ञवालीले प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई सोलु करिडोरको ठेक्का नदिई ज्यागुवालाई दिनेगरी प्राधिकरणका अध्यक्ष रहेका क्षेत्रीका अलावा बोर्ड सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठले समेत नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । जसलाई दीपक भट्टकै सेटिङमा ओली सरकारले केही महिनाअघि धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति गरिसकेको छ । सरकारी स्टक एक्सचेन्ज नेप्से धरासायी पारी हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज दर्ता गर्नकै लागि भट्टले उनलाई नियुक्ति गराउँदा ५ अर्बको खेल भएको समाचार त उजागर भइसकेको छ ।

त्यतिबेला पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को नियुक्तिको विषयमा पनि मन्त्री ज्ञवालीसँग उनले विवाद गरेका थिए । सचिव क्षेत्रीले बिचौलियाकै इशारामा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीलाई सीईओ नियुक्त गर्न चाहेका थिए । तर, मन्त्री ज्ञवालीले अधिकारीको नाम हटाएर महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई अगाडि सारेपछि उनले बबन्डर मच्चाएका थिए ।

६६ बर्षीय बृद्धलाई नियुक्ति

निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्यसचिव र सचिवको उमेरहद ५८ बर्ष तोकेको छ । पदावधि ५ बर्ष तोकिएको छ । संघीयता लागू भएको ९ बर्ष बितिसक्दा पनि जारी हुन नसकेको प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरी उमेरहद ६० बर्ष बनाउने भनिएको छ । स्वास्थ्य सेवा ६० बर्ष र न्यायसेवामा ६५ बर्ष उमेर हद लागू हुँदैआएको छ । संवैधानिक आयोगहरुमा समेत ६५ बर्ष उमेर हद तोकिएको छ । तर ६६ बर्षीय बयोबृद्ध क्षेत्रीलाई गभर्नर नियुक्ति गराउन बिचौलियाहरुले योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड नै संशोधन गरेका छन् ।

वीमा, सेयर बजारमा कब्जा जमाएको बिचौलिया भट्ट–अग्रवाल समूहले बृद्धभत्ता खाने उमेरका क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाएर बैंकिङ सेक्टर पनि कब्जा गर्न उद्यत भएको छ । ६८ बर्षमा सरकारले बृद्धभत्ता दिने गरेको छ ।