काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेकाे छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि काम चलाउ भएको र उनले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेकाे हाे।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछाने सोमबार रिट दायर गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल बदर गर्न माग गर्दै उनीहरूले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्
संविधानको धारा ७७(१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको र अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको अधिवक्ता ओलीले जानकारी दिए ।
धारा ७७(३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै रिटमा अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३ (२ र ३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । रिटको पेसी पुस १५ गतेका लागि तोकिएको अधिवक्ता ओलीले जानकारी दिए ।
