फाष्टट्रयाकमा ३० अर्ब भ्रष्टाचार, सेनापतिको छविमा लाग्यो कालो धब्बा

काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माण गरेको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फाष्टट्रयाक)को टनेल निर्माणको ठेक्का आर्थिक ऐन, नियम विपरीत प्रतिस्पर्धा नै नगराई सुटुक्क दुई वटा कम्पनीलाई दिनेगरी २० वटा कम्पनीलाई अयोग्य ठह¥याई दुई कम्पनीलाई मात्र सर्टलिष्टमा छनोट गरिएको छ । यसरी प्रतिस्पर्धा नहुनेगरी २ वटा कम्पनीमात्र छनोट गरी उनीहरुलाई टनेल निर्माणको ठेक्का दिएर ३० अर्ब रुपैयाँ घोटाला गर्ने बाटो खुल्ला गरिएको ठेक्कापट्टा सम्बन्धी जानकार स्रोत बताउँछ ।

ठेक्कापट्टा सम्बन्धी जानकार श्रोतका अनुसार, ६० अर्ब बजेटका २ वटा टनेल निर्माण स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराएको भए १५ अर्बसम्म एउटा प्याकेजको काम गर्न जुनकुनै कम्पनी तयार हुन्थे । त्यसका लागि सर्टलिष्टमा कम्तीमा ६ वटा कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने थियो ।  अमेरिकादेखि दक्षिण कोरियासम्मका २२ प्रतिष्ठित कम्पनीले बोलपत्रमा भाग लिए पनि दुवै प्याकेजका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई सर्टलिष्टमा छनोट गरिएको छ । अहिलेकै आर्थिक नियमावलीलाई समेत उल्लंघन गरी चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिन पहिलेदेखि नै त्यही अनुसारको स्पेसिफिकेसन बनाउने काम फाष्टट्रयाक आयोजनाले गरेको ठेक्कापट्टा सम्बन्धी विज्ञ स्रोतले बतायो ।

३० अर्ब घोटाला गर्नेगरी सर्टलिष्ट निकालिएको छ । २ वटा टनेलको ठेक्कामा ३० अर्ब घोटाला भएको सैनिक स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार सर्टलिष्टमा दुई वटा कम्पनीमात्र छानेर ठाडो भ्रष्टाचार भएको छ ।

 इन्जीनीयरिङ प्रक्योरमेन्ट कन्ष्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलको टनेल निर्माणको २ वटा प्याकेजको ठेक्कामा आयोजना र ठेकेदार दुवैको स्वार्थ मिलेपछि आर्थिक ऐन नियमलाई कुल्चिएर २ चाइनीज कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ । २०७७ पुस ९ गते प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई उक्त ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्ष्ट्रक्सन इन्जीनीयरिङ कर्पोरेसन र पोली चाङ्गड इन्जीनीयरिङ कम्पनी लि चाइनालाई दिनू भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आदेश भएपछि पुस १० गते नै ती दुई कम्पनीको नाममात्र सर्टलिष्टमा छानिएको सूचना गोरखापत्रमा निकालिएको छ ।

२२ वटा कम्पनीमध्ये सर्टलिष्टमा निकालिएका २ वटा कम्पनी 

 फाष्टट्रयाकको २ टनेलमध्ये एउटा प्याकेज छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेखोलासम्म र अर्को धेद्रेखोलादेखि लेनडाँडासम्मको निर्माणका लागि टेण्डर गरिएको थियो । दुवै टनेलको ३०–३० अर्बको बजेट छ । यति २२ वटा कम्पनीमध्ये सर्टलिष्टमा ५ देखि ६ वटा छानिएको भए आर्थिक प्रस्ताव माग्दा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । १५ अर्बमै टनेल निर्माण गर्ने प्रस्ताव पर्ने संभावना थियो । तर २ वटा कम्पनीमात्र छानिएपछि अब प्रतिस्पर्धा नै नहुने भएको छ । ३० अर्बकै आर्थिक प्रस्ताव हालेर २ वटा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिने निश्चित भएको छ ।

सर्टलिष्टमा अरु कम्पनी पनि छनोट गरी पारदर्शी रुपमा ती प्रस्तावअनुसार नेपाली सेनाले प्रतिस्पर्धा गराएको भए १५ अर्बमा एउटा टनेल निर्माणको प्रस्ताव पर्ने अवस्था हुँदाहुँदै २२ वटा कम्पनीमध्ये २० वटालाई अपारदर्शी ढंगले डिस्क्वालिफाई गरी सेटिङ भएका चाइना स्टेट कन्ष्ट्रक्सन इन्जीनीयरिङ कर्पोरेसन र पोली चाङ्गड इन्जीनीयरिङ कम्पनी लि चाइनालाई दिएर नेपाली सेनामा ३० अर्ब भ्रष्टाचार गर्न मिलेमतो गरिएको आरोप छ । २० वटा कम्पनीलाई डिसक्वालिफाई गर्ने र २ वटा कम्पनीमात्र छनोट गर्नु नै भ्रष्टाचारको चरम रुप भएको सैनिक स्रोत बताउँछ ।

प्रधानसेनापति थापाका सहोदर साला राजन रायमाझी समेत यो ठेक्कामा जोडिन पुगेको स्रोत बताउछ ।  इपीसी अर्थात् इन्जीनीयरिङ, प्रक्योरमेन्ट, कन्ष्ट्रक्सन तीनवटै काम ठेकेदारलाई नै दिनेगरी गर्ने प्रणाली हो । इपीसी मोडलले विकास निर्माणमा भ्रष्टाचार बढाउने भए पनि सेनाले टनेल निर्माणमा यही मोडल अन्तर्गत चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ ।

 २ वटा प्याकेजको टनेलका लागि सेनाले गतबर्ष टेण्डर गरेको थियो ।  उक्त टेण्डरमा २२ वटा भन्दा बढी कम्पनीले भाग लिएका थिए । अमेरिका, यूरोपियन देश, रसिया, दक्षिण कोरियादेखि विश्वका सबै देशका कम्पनीले भाग लिएका थिए । तर सेनाले दुई चिनियाँ कम्पनीलाई टनेल निर्माणको ठेक्का दिएको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी कम नगर्ने भनेर बदनाम मानिन्छन् । चिनियाँ कम्पनीले घुस दिएर ठेक्का लिने तर काम नगर्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

चिनियाँ कम्पनीलाई मात्र सर्टलिष्टमा निकाल्नेगरी पहिल्यै सेटिङ गर्ने काम फाष्टट्रयाकका पूर्व आयोजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँड र शरदलाल श्रेष्ठले गरेका थिए । योगेन्द्रबहादुर खाँड र शरदलाल श्रेष्ठले राखेका विज्ञहरु हरिभक्त श्रेष्ठ र उमेश झाले पहिले नै चाइना स्टेट कन्ष्ट्रक्सन इन्जीनीयरिङ कर्पोरेसन र पोली चाङ्गड इन्जीनीयरिङ कम्पनी लि चाइनालाई दिनेगरी स्पेक बनाएको आरोप छ । खाँड र श्रेष्ठकै पालामा फिट गरिएका श्रेष्ठ र झाले नै  यी दुई चिनियाँ कम्पनीसँग सेटिङ गरी उनीहरुले नै पाउनेगरी स्पेक बनाएको र माथिमाथि शक्ति केन्द्रसम्म मिलाउने सेतुको भूमिका पनि पूरा गरेको स्रोत बताउँछ ।

 २०७६ फागुनमै टुंगिनुपर्ने टनेल निर्माणको ठेक्का कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै मूल्यांकनको क्रममा थियो । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनामा सुधारका धेरै कार्य गरेको सन्देश सुरुदेखि नै दिंदै आएका छन् । तर उनैले ३० अर्ब राष्ट्रलाई नोक्सान पर्नेगरी अपारदर्शी ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खोलेपछि उनको सुधारको नारा पनि ढोङ सावित भएको छ ।