काठमाडौं । आइतबार सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कांग्रेसले यसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवाद उन्मुख भनेको थियो । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले असंवैधानिक कदमबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका विषयमा भने नबोल्न नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
देउवाको यो निर्देशनले सरकारविरुद्ध देशभर विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको एजेन्डालाई प्राथमिकता नदिने संकेत दिएको छ । सभापति देउवाले पार्टीले आधिकारिक रूपमा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना विषयमा कुनै धारणा नराख्ने स्पष्ट पारेका छन् । अदालतको निचोडपछि मात्रै पार्टीले रणनीति बनाउन सक्ने भन्दै अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति देउवाले विरोधका क्रममा पार्टीले सरकारको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने, तर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग नगर्ने स्पष्ट पारे । ‘त्यो विषय अदालतले भन्छ, अहिले त्यसबारेमा कुरा नगरौँ,’ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एजेन्डा स्पष्ट हुनुपर्ने माग राखेपछि देउवाले जवाफ दिएका थिए । तर, विरोधका क्रममा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको एजेन्डा उठाउने या नउठाउने भन्नेमा नेताहरूबीच भनाभन भएको थियो ।
‘विरोध कार्यक्रममा जाँदा पार्टीको बटमलाइन एउटै हुनुर्पयो, प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भने पुनस्र्थापना हुनुपर्छ पनि भन्नु त पर्यो, मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने काम नगरौँ,’ पौडेलको भनाइ थियो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुरा असंवैधानिक कदम हो, ०५१ मा गिरिजाबाबुले विघटन गर्दा पनि गणेशजी र किसुनजीले पुनस्र्थापनाको माग गर्नुभो, ०५२ मा मनमोहनले विघटन गर्दा पनि पुनस्र्थापनाको कुरा उठाइयो, पुनस्र्थापना समेत भयो । ०५९ मा सभापतिजीले आफै गर्नुभयो, पछि ०६२–६३ को जनआन्दोलनले पुनस्र्थापना गरेको हो । हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले संसद् पुनस्र्थापनाको माग किन नगर्ने ?’ सरकारको कदम असंवैधानिक भनिसकेपछि त्यो कदम सच्याउन माग गर्नुपर्ने पौडेलको अडान थियो ।
सरकारको कदमविरुद्ध सडक संघर्ष गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवादपछि सोमबार १६५ वटै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने कांग्रेसले निर्णय लिएको थियो । तर, अब त्यहाँ कस्ता मुद्दा उठाउने भन्ने नयाँ विवाद देखिएको हो ।
शुक्रबार बोल्ने संस्थापन पक्षका नेताहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, शंकर भण्डारी, देवेन्द्रराज कँडेल, रमेश लेखक र कल्पना चौधरीले सभापति देउवाको समर्थनमा बोलेका थिए । इतर पक्षका डा। मीनेन्द्र रिजाल र सरिता प्रसाईंले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा पार्टी कडा रूपमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिनुपर्ने धारणा राखे ।
देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य लेखकले अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको विषयमा धेरै छलफल र विरोध गर्न आवश्यक नरहेको धारणा राखेका थिए । ‘यो कार्य असंवैधानिक हो र मुद्दा अहिले अदालतमा पुगेको छ, अदालतले दिएको निचोड हामी लोकतान्त्रिक पार्टीले स्विकार्नुपर्छ,’ लेखकले भनेका थिए, ‘विश्वास गरौँ, अदालतले पनि असंवैधानिक भएको ठहर गर्छ ।’
उनले अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नगरेको अवस्थामा चुनावको विकल्प सबैभन्दा उपयुक्त भएको धारणा राखे । ‘ताजा जनादेश लिने कुरा राम्रो हो, त्यसको स्वागत गरौँ, तर चुनावको सुनिश्चितताका विषयमा सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘चुनाव जहिले भए पनि अहिलेदेखि संगठनलाई मजबुत बनाउनु पर्छ ।’ आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
