अख्तियारलाई अब टेलिफोन ‘इन्टरसेप्सन’ र कम्प्युटर ट्र्याकिङको अधिकार

काठमाडौं – संसदीय समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोलले टेलिफोन ट्र्याकिङको अधिकार पाएको छ ।

२०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक आज(बिहीबार) बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । बिहीबार पारित भएको विधेयकको ड्राफ्टमा अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउन अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिको टेलिफोनमा पहुँच दिइने व्यवस्था उल्लेख छ ।

अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउन दिन लागिएको मुख्य थप अधिकारमध्ये टेलिफोनमा पहुँच पनि एक हो । यस अन्तर्गत अख्तियारलाई ‘अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने ९इन्टरसेप्सन०’ को अधिकार दिइएको छ । यो अधिकार पाएपछि अख्तियारले अदालतको अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्तिको कल रेकर्ड आफैं गर्न वा सम्बन्धित संस्थाबाट मगाएर अध्ययन गर्न सक्नेछ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक २०७७ साल असार ८ गते पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले बिहीबार उक्त विधेयक पारित गरेको छ ।

समितिबाट पारित भएको उक्त विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पुग्नेछ । नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले अख्तियारलाई थप अधिकार दिनेगरी विधेयकमा सहमति जुटाएको थियो ।