तीनवटा ट्रेड युनियनको मागः स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने काम बन्द गरियोस्

काठमाडौं । स्थानीय तहहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सेवाबाट हटाउने कार्यप्रति स्थानीय तहमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुले बिरोध प्रकट गरेका छन् ।

हालै पोखरा महानगरपालिका लगायत देशका विभिन्न पालिकाहरुमा अस्थायी, करार, तथा ज्यालादारी सेवाका कर्मचारी हटाउने सम्बन्धमा भएका अपरिपक्व निर्णयले आम स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको मनोबल अत्यन्तै कमजोर भएकाले त्यस्तो कार्य रोक्न आग्रह गरेको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले निश्चित प्रक्रियाबाट स्थायी प्रकृयामा लैजान दिएको अधिकारलाई उपयोग नगरी हटाइएका इमानदार, दक्ष, अनुभवी र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरु तत्काल पुनर्वहाली गरी उक्त सुविधाको उपयोग गराउन माग गरेका छन् । अन्यथा ट्रेड यूनियन अधिकारको प्रयोग गरी कर्मचारी सेवा सुरक्षाका लागि जुनसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले नै लिनुपर्ने चेतावनीसमेत ट्रेड युनियनहरुले दिएका छन् ।

स्थानीय तह ट्रेड यूनियन संयुक्त समन्वय समितिले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी संघीयताको मर्म र भावनाबमोजिम देशमा तीन वटा तहबाट नागरिकको सेवा प्रवाह सुशासनको प्रत्यक्ष प्रत्याभूतिका लागि सबै तहमा समायोजन पदपूर्ति जस्ता कार्य भई विधि र प्रक्रिया संगत तवरले हुन नसकेको जनाएको छ । कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा अझै पनि आशातित हुन नसकेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै समितिले लोकतन्त्रको प्रयोगशालाको रुपमा बुझ्न सकिने तल्लो तह (स्थानीय तह) मा नागरिक तहसम्म रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरुको झनै अवस्था कहालीलाग्दो रहेको उल्लेख गरेको छ ।

समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ–विगत लामो समयदेखि स्थानीय निकाय हुँदै हाल स्थानीय तहमा अस्थायी, करार, ज्यालादारी तथा सामाजिक परिचालक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सिमित प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृयाबाट स्थायी गर्नुको सट्टा विभिन्न स्थानीय तहहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सेवाबाट हटाउने कार्य भइरहेको विषय प्रति हामी संघ संगठनहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपाली जनताको दशकौं लामो आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने चाहनालाई पूरा गर्दै जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरे बमोजिम गठन भएका सरकारहरु मध्ये स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको हकहित, वृत्तिविकास, सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति, आम नागरिकलाई चुस्त दुरुस्त र झन्झट मुक्त सेवा प्रवाह हुनु पर्दछ भनि हामी संघ संगठनहरु आवाज बुलन्द गर्दै सम्बन्धित पक्षसंग मागपत्र, ध्यानाकर्षण पत्र, सुझाव पत्र लगाएतका माध्यमबाट गतिविधिहरु संचालन गर्दै आइरहेको सवैमा सर्वविदितै छ ।

समायोजन ऐन २०७४ जारी भाएपस्चात सरुवा भई आएका विभिन्न प्रकृतिका कर्मचारीहरुले निजामती संघ संगठनको नाममा स्थानीय तहमा संघ संगठन खोल्ने कार्य गरिरहेको हुँदा संविधानको मर्मविपरीतका यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गरी स्थानीय तहका क्रियाशील संघ संगठनमै आवद्ध हुन समेत ट्रेड युनियनहरुले अपिल गरेका छन् । साथै स्थानीय तहका ट्रेड युनियनले दिएको अधिकारसहित स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुका माग मुद्दाहरु समावेश गराई यथाशि संघीय निजामती ऐन जारी गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

आफनो उर्जाशील जीवन सार्वजनिक सेवामा समर्पित गरेका कर्मचारीहरुलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला, स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन २०५५ तथा नियमावली २०५६ एवं स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को मर्म तथा भावना अनुरुप स्थायी प्रकृयामा लैजानुको सट्टा नगरसभार गाउसभा बाटै निर्णय गरि कर्मचारीहरु सेवाबाट हटाउने कार्य खेदजनक छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यसपूर्व मिति २०६० फागुन १ गतेको पत्रबाट संघीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयलाई समेत जथाभावी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सेवाबाट नहटाउन लेखिपठाएको अवस्थामा यसरी कर्मचारीको भावना माथि खेलबाड गर्न तत्काल बन्द गर्न माग गरिएको छ ।

सार्वजनिक निकायमा नेतृत्व परिर्वतन हुँदा वा नहुंदा समेत व्यक्तिगत पूर्वाग्रह वा हचुवाका भरमा हालसम्म कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी तथा सामाजिक परिचालक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हटाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरी उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार भएको र उक्त निकायमा लामो समय जनप्रतिनिधि रिक्तता हुंदाको विषम परिस्थितिमा समेत घरघरमा सेवा पुर्याउने तीनै कर्मचारीलाई सधैभरि सेवाबाट हट्नु पर्ने हो कि भनि मनमा डर त्रास भई राख्ने र सम्पादन हुने कामकाज एवं जिम्मेवारीको प्रभावकारीतामा समेत प्रभाव पर्न जाने भएकोले यस्ता गतिविधि रोक्न जोडदार माग गरेको छ ।

साथै हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाइ सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत उपदान कोषको समेत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । बिज्ञप्ति निकाल्ने ट्रेड युनियनहरुमा स्थानीय तह कर्मचारी संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्मा, स्थानीय तह कर्मचारी यूनियनका अध्यक्ष नरबहादुर साउद र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन स्थानीय तहका अध्यक्ष सुजिन्द्र महर्जन छन् ।