त्रिविको जग्गा हिनामिना गर्ने जो भए पनि कानुनी दायरामा आउँछन् : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले प्रतिवेदन बुझेपछि तथ्यका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर,नैकाप, ढुंगेअड्डा,पाटनलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रधानमन्त्रीले ओलीले प्रतिवेदनमा सिफारिस भएका तथ्यहरूमाथि थप अनुसन्धान गरेर कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। उनले आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अनुसन्धान गरी खोजिने बताएका छन्। गत जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।

उनले भनेका छन्, ‘एउटा संयोग(२०७६ सालमा ललिता निवासको जग्गा खोजबिन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेका थियौं। ललिता निवासको जग्गा अहिले सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा मुद्दा चलिरहेको छ । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोग पनि त्रितालको नेतृत्वमा नै बन्यो । आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन हिजो प्राप्त भएको छ। शारदाप्रसाद त्रिताल अस्वस्थ हुनुहुँदो रहेछ । उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । त्रिविको जग्गा खोजबिन आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका तथ्यहरूको थप अध्ययन गर्दै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइनेछ र हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनेछन् ,’प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्,’आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिने छ। आयोगबाट सिफारिस भएका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै खोज्न बाँकी विषयमा थप अध्ययन गरिनेछ । हात हालेपछि यसलाई टुंगोमा पुर्‍याएरै छाडिनेछ ।’

आयोगले यसअघि मंसिर १४ गते शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।