१६ अर्बको ब्याज नतिर्न एनसेलका आचार्यको लबिङ, कुलमानपछि दूरसंचारका अध्यक्ष हटाउने खेल

काठमाडौं । नीतिगत भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान कायम गरेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एनसेलको नवीकरण किस्तामा तिर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गरेको बिषयमा देशमा क्रियाशील राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाज चुपचाप छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गएको गएको कात्तिक ८ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा झिनो स्वरमाएनसेललाई नवीकरण दस्तुर नलिई नवीकरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै भएकोमा बिरोध गरेको छ ।

माओवादीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ–‘सरकार भ्रष्टाचारीहरू जोगाउन तथा बिचौलियाहरूको पक्षमा एकपछि अर्को निर्णय गर्दै जाने घटनाक्रमको निरन्तरताले सरकारको उद्देश्य जनतालाई प्रभावकारी सेवाप्रदान गर्ने नभई निहित स्वार्थ समूहको हितरक्षा गर्ने रहेको कुरा प्रष्ट भएको छ । उदाहरणका लागि सरकार गठन भएलगत्तै भुटानी शरणार्थी काण्ड र सुनकाण्डको छानबिन गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई नियतवस सरुवा गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा प्रस्तुत गर्नबाट रोक्ने, २० अर्ब राजस्व तिर्न बाँकी रहेको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीको नवीकरण गर्ने निर्णय हुन् ।’

नीतिगत भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति

कानुनमै नभएको किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यति ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारका बारेमा कहीँकतै बहस हुन नसक्नुलाई पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्री बिडम्बनापूर्ण मान्छन् ।

खत्रीले भने–‘दूरसंचार प्राधिकरणको ऐन नियममा किस्तामा नवीकरण शुल्क तिर्ने ब्यवस्था छैन । कानुनमा नभएको नवीकरण किस्तामा तिर्न दिनु भनेको ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । तीनवटै ठूला पार्टीका शीर्षनेता नै एनसेलको प्रभावमा परेकाले सबै चुप भएका हुन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले त मेरोमात्र होइन, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको समेत एनसेलका संचालकहरुसँग उठबस छ भनेर सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरिसकेका छन् ।’

ब्याज नतिर्ने चलखेलमा एनसेलका आचार्य बन्धु

निजी क्षेत्रको मोवाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलका संचालकद्वय सतिशलाल र सचिनलाल आचार्य दाजुभाइको प्रभावमा परी ओलीले मन्त्रिपरिषदबाटै नवीकरण दस्तुर किस्तामा तिर्ने निर्णय गरेका थिए । एनसेललाई नवीकरण दस्तुर किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने र त्यसबापत १० प्रतिशत बार्षिक ब्याज लिनेगरी सहुलियत दिने निर्णय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०८१ भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट गरेका थिए । तर बार्षिक १० प्रतिशत ब्याज तिर्नेगरी किस्तामा समेत नवीकरण दस्तुर नतिर्न एनसेल लागेको छ ।

जम्मा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुरमध्ये एनसेलले ४ अर्ब गएको जेठमा तिरेको थियो । बाँकी १६ अर्ब नवीकरण दस्तुर १० प्रतिशत बार्षिक ब्याजमा तिर्ने निर्णय ओली सरकारले गरेको भए पनि एनसेल भने नतिर्ने खेलमा लागिसकेको छ ।

दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले एनसेलले २० अर्ब नै दस्तुर नबुझाए सम्म नवीकरण नगर्ने अडान राखेका थिए । उनलाई जतिसुकै प्रलोभन दिंदा पनि प्रभावमा नपरेपछि सतिशलाल दाजुभाइले ओलीमार्फत् मन्त्रिपरिषदबाटै किस्तामा तिर्नेगरी निर्णय गराउन सफल भए ।

२० अर्ब दस्तुर नलिई नवीकरण गर्न नमानेका अध्यक्ष भण्डारीमाथि सतिशलालका दाजुभाइले बालुवाटारबाट ब्याज मिनाहाका लागि दबाब दिन थालेको स्रोत बताउँछ ।

प्राधिकरण अध्यक्ष हटाउने खेलमा प्रधानमन्त्री

एनसेलका अरु कामहरु प्राधिकरणबाट रोकिएका छन् । एनसेलका नेटवर्क बिस्तार जस्ता काम प्राधिकरणबाट रोकिएका छन् । नेटवर्क बिस्तार, सेवाको गुणस्तरका लागि विदेशीमुद्रा चाहिन्छ । त्यसका लागि दूरसंचार प्राधिकरणले डलर सटहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण प्राधिकरणले सिफारिस नगरेकाले विदेशी मुद्राको भुक्तानी नहुँदा बिदेशबाट नेटवर्क बिस्तार र सेवाको गुणस्तरका लागि आवश्यक प्रबिधि एनसेलले खरिद गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणले स्वीकृति नदिएपछि सतिशलाल र सचिनलाल आचार्यले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हुन्डीमार्फत् विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गरिसकेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार एनसेलका अवैध काम नगरेपछि प्रधानमन्त्री ओली प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीसँग रुष्ट छन् । र, उनलाई हटाउने तहसम्म पुगेका छन् ।

एनसेलका अबैध काम नगरेपछि सतिशलाल र सचिनलाल अध्यक्ष भण्डारीलाई हटाउने खेलमा लागेका हुन् । अध्यक्ष भण्डारीलाई हटाउने र आफूअनुकूलको ब्यक्ति नियुक्ति गराउनका लागि आचार्यहरुले पछिल्लो समय बलेफी हाइड्रोपावरका लगानीकर्तासमेत रहेका चेम्बर अफ कमर्सका सल्लाहकार नरेन्द्र ऊलकलाई लिएर बालुवाटार र संचार तथा सूचना प्रबिधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङकोमा धाइरहेका छन् ।

बालुवाटारमा दैनिक धाउँदै आएका सचिनलाल केही दिनअघि संचार मन्त्री गुरुङलाई भेट्न ऊलकलाई लिएर गएका थिए । पोखरा बिमानस्थलको ठेक्कामा चाइनीज ठेकेदारसँग मिलेर काम गरेका ऊलकसहित गएका सचिनलाल आचार्यलाई मन्त्री गुरुङले ‘हामीलाई भेट्नमात्र आउने’ भनेर ब्यंग्य गरेको स्रोतले बताएको छ । बालुवाटारबाट दबाबमात्र दिने गरेपछि उनले त्यस्तो ब्यंग्य गरेका थिए ।

एनसेलको स्वार्थमा काम गर्न नमानेपछि दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीलाई हटाउने खेल बालुवाटारबाट भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तैदेखि जनतालाई १८ घन्टा लोडसेडिङमा राखेर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको ८ अर्ब रुपैयाँ बिद्युत महसुल उठाउन खोज्दा तिर्न बक्यौता नतिर्ने ब्यापारी पशुपति मुरारका, पवन गोल्यान र सुलभ अग्रवालहरुको प्रभावमा परी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशककुलमान घिसिङ हटाउन लागेका थिए ।  ‘जसरी देशको हितमा काम गर्ने र बिद्युत महसुल नतिर्ने माफिया ब्यापारीलाई तह लगाउने कुलमान हटाउने ओलीको योजना पूरा हुनसकेको छैन, त्यसैगरी एनसेलको स्वार्थ अनुसार काम नगरेकै कारण दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीलाई हटाउने ओलीको चाहना साकार हुने संभावना पनि क्षीण देखिन्छ ।’ दूरसंचार प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।

पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक खत्री भन्छन्–‘जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता संचार मन्त्री भएको बेला नेपाल टेलिकमलाई २० अर्ब नवीकरण शुल्क ८ किस्तामा तिर्नेगरी निर्णय गरिदिएका थिए । सचिवसँग मिलेर गुप्ताले उक्त निर्णय गरेका थिए । अहिले निजी क्षेत्रको एनसेललाई पनि कानुनमै नभए पनि मन्त्रिपरिषदबाटै किस्तामा तिर्नेगरी निर्णय गरेका छन् ।’

खत्रीको भनाइ छ–‘टाइम भ्यालु अफ मनीको सिद्धान्त अनुसार एनसेललाई २० अर्ब होइन, १५–१६ अर्ब मात्र तिराउने खेल हो । प्रधानमन्त्री र संचारमन्त्रीको चलखेलमा यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको छ । ठूला पार्टीका मुख्य नेता एनसेलको प्रभावमा छन् । आर्थिक लेनदनमा यस्तो निर्णय भएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।’