प्रहरीका २१ भाइले मुद्दा फिर्ता लिए

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा कायम रहेको ३० बर्षे सेवाहदको ब्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका २१ अधिकृतले मुद्दा फिर्ता लिएका छन् । संगठनका बिरुद्ध मुद्दा दायर गर्नेहरुको निवृत्तिभरणदेखि सबै सुविधा रोक्का गर्ने कठोर कदम प्रहरी प्रधान कार्यालयले अगाडि बढाउने भएपछि २१ अधिकृत मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिन बाध्य भएका छन् । बुधबार २१ अधिकृतले सर्वोच्च अदालतमा गएर मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिएका छन् ।

३० बर्षे सेवावधि खारेज गर्नका लागि रिट दर्ता गर्ने एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसमेत २१ जना प्रहरी अधिकारीले मुद्दा फिर्ता गरेका हुन् । नेपाल प्रहरीको ३० बर्ष सेवा अबैज्ञानिक भएको र आफूहरु ४८ बर्षदेखि ५१ बर्ष कै उमेरमा अबकाश गरिदा आफूहरुलाई अन्याय हुने र राज्यलाई समेत उमेरमै अबकास गरिंदा ठूलो आर्थिक ब्यायभार पर्ने जिकिर गर्दै २१ अधिकृतले रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा सर्वोेच्च अदालतको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश समेत भएको र उक्त मुद्दाले अग्राधिकारसहित पूर्ण इजलासमा असोज १० गते पेश गर्न भएको आदेश बिरुद्धमा पुनः नेपाल सरकार भ्याकेटमा गएपश्चात १२ घन्टामै म्याद तामेल गरी आफूहरुलाई हठात अबकाश गरिएको रिट निवेदकको भनाइ रहँदैआएको छ ।

उक्त रिटको औचित्य समाप्त भएको र हाम्रो रिट कायम रहँदा दीर्घकालीन असर पर्नेप्रहरी सम्बन्धित कानुन संसदमा गहन छलफल नभएर सर्वोच्च अदालतको २०६९ र २०७१ मा प्रहरी को ३० बर्ष सेवा अबैज्ञानिक भएको र ऐन बनाएर अबिलम्ब हटाउन भनी भएका निर्देशनात्मक आदेशलाई किन कार्यान्वयन नगरेको हो र यसमा अदालतको अपहेलनामा कारबाही किन नगर्नुपर्ने भनी एकल इजलासले गरेको आदेशलाई देखाएर दूरगामी असर पर्ने र प्रहरी अधिकारीहरुको बृत्तिविकासमा समेत असर पर्ने प्रहरीको ऐन अध्यादेशबाटै ल्याउनसक्ने संभावनालाई मध्यनजर राखेर मुद्दा फिर्ता लिइएको रिट निवेदकले उल्लेख गरेका छन् ।