भौतिक मन्त्रालयको ४३ अर्ब बजेट फ्रिज, महासेठ र सिग्देलको पीसी रोक्न खोज्दा ठेकेदार मारमा

काठमाडौं । निर्माण ब्यवसायीहरुले अरबौं भुक्तानी नपाएको आवाज उठिरहेकै अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको ४३ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

बजेट फ्रिज भएपछि भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतका सडक आयोजनाहरुको भुक्तानी यो आर्थिक बर्षमा हुन सकेन ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच गएको असार १७ गते राति नयाँ सत्ता समीकरण भएपछि अल्पमतमा परेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको ४३ करोड रुपैयाँ फ्रिज गराइदिएका छन् । एमालेका मन्त्रीहरुले असार २० मा राजीनामा दिइसकेपछि भौतिक मन्त्रालयसहितका ७ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिम्मामा छन् ।

अर्थमन्त्री पुनले एमालेका मन्त्रीहरुले सम्हालेको भौतिक मन्त्रालयको बजेट फ्रिज गराएका कारण भुक्तानी रोकिन पुगेको छ । राजनीतिक कारणले बजेट फ्रिज हुँदा ब्यवसायीहरु मारमा परेका छन् ।

बजेट निकासा भएको भए निर्माण ब्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउँथे । ठेकेदारहरुले भुक्तानी पाउँदा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ र सचिव गोपाल सिग्देलले पनि दररेट अनुसार अतिरिक्त रकम (पीसी) पाउने थिए । महासेठ र सचिव सिग्देलको पीसी पाउने भएपछि बजेट फ्रिज गराएको चर्चा पनि भौतिक मन्त्रालयमा हुने गरेको छ । यदि ४३ अर्ब निकासा भएको भए मन्त्री र सचिवको भागमा १ अर्ब नै पीसी पुग्ने भौतिक मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

यद्यपि निर्माण ब्यवसायीहरुको तीव्र दबाबपछि अर्थमन्त्रालयले मंगलबार केही बजेट रकमान्तर गरिदिएको भौतिक मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले महासेठ र सिग्देलको कमिसनको बाटो बन्द गर्न खोज्दा निर्माण ब्यवसायीहरु मारमा परेका छन् । त्यसो त मन्त्रीहरुले राजीनामा नदिएका नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट भने मन्त्री पुनले निकासा गरिदिएका छन् ।