संसद् भवन निर्माणमा चरम अनियमितताः सतर्कताले बनायो छानबिन समिति

काठमाडौं । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र निर्माण भइरहेको संघीय संसद भवन बनाउन आधा अर्ब भन्दा बढी अनियमिता भएको र कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग भइरहेको पाइएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी छानबिन सुरु गरेको छ ।

छानबिन समितिमा ५ जना सदस्य रहेका छन् । जसको नेतृत्व लावन्य दाहालले गरेका छन् । उक्त समितिमा निरोज भुजेल, हिरामणि सुवेदी, विनोद कोइराला र सुरज भण्डारी सदस्य रहेका छन । यी सबै सदस्यहरु सतर्कताकै कर्मचारी तथा प्रहरी हुन् ।

सतर्कता केन्द्र स्रोतका अनुसार उक्त टोलीले संसद भवन निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण खरिद पक्रियाको बारेमा अध्ययन गर्नेछ । साथै यसले संसद भवन निर्माण भइरहेका सामाग्रीको गुणस्तरको विषयमा पनि बिस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ ।

संसद भवन निर्माणमा ठेकेदार कम्पनी, कन्सल्टेन्सी तथा विशेष भवन आयोजनाका कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा संसद भवनमा कम गुणस्तरका सामग्रीहरु प्रयोग गरिएको, जानीजानी ढिलासुस्ती गरिएको तथा भेरिएसन अर्डर गर्दा ५६ करोड अनियमिता भएको उजुरी परेपछि केन्द्रले छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

केन्द्रले यसअघि विशेष भवन आयोजनलाई दुई पटक पत्र लेखेर संसद भवन निर्माणमा भएको अनियमिताबारेमा सोधपुछ गरेको थियो । तर दुई पटक पत्र पठाउँदा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि केन्द्रले छानबिन समिति गठन गरेको हो । भेरियशन अर्डर प्रस्ताव पास गर्दा राखिएको मितिमै केन्द्रले प्रश्न उठाएको छ । एक महिनाअघि व्याकडेट राखेर भेरिएसन प्रस्ताव फाइलमा हस्ताक्षर गरेको विषयमा केन्द्रले अध्ययन गरिरहेको छ । यस विषयमा केन्द्रले विशेष भवन आयोजनाको दर्ता, चलानी फाइल समेत अध्ययन गर्ने भएको छ ।

यतिबेला विशेष भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख मचाकाजी महर्जन छन् । उनले दुई वटा जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी आवास महाशाखा प्रमुख तथा भवन विाभगका उपमहानिर्देशक पनि हुन् ।
सतर्कता स्रोतका अनुसार तीनवटा कन्सल्टेन्सी–डिजिकोन, इडब्ल्युइएस र इन्गारको सिफारिशमा भेरिएसन अर्डर प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ । जसअनुसार संसद् भवन बनाउन थप ५६ करोड रूपैयाँ खर्च बढेको छ ।

यसअघि ५ अर्ब २ करोड १ लाख ४२ हजार लागतमा भवन बनाउन सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७६ असोज १६ गते ५ अर्ब २ करोड १ लाख ४२ हजार ९३० रूपैयाँलागतमा संघीय संसद्को नयाँ भवन तीन वर्षभित्र निर्माण गर्न तुँदी टेक जोइन्ट भेन्चर कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । गएको फागुनमा भेरियसन अर्डर(भीओ) स्वीकृत भएपछि ५६ करोड बढी खर्च लाग्ने भएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सम्झौता हुँदा तुँदी टेक जोइन्ट भेञ्चरले २५ प्रतिशत बिलो रकम राखेर ठेक्का पाएको थियो । तर भीओ गर्दा ३ प्रतिशतमात्र बिलो रकममा सम्झौता गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार ठेक्का सम्झौता हुँदा जुन अनुपातमा बिलो रकममा सम्झौता गरिएको थियो, भीओ गर्दा पनि त्यही अनुपातमा बिलो गरी सम्झौता गर्नुपर्छ । यो नियमलाई महर्जनले ठाडै उल्लंघन गरेका छन् । यो भीओमा सेटिङ भएको भवन विभागका अधिकारी नै स्वीकार्छन् ।

संसद् भवन निर्माण ठेक्का अवधि चौथो पटक थप गरिएको छ । तेस्रो पटक थप भएको म्याद वैशाख १९ गत सकिँदैछ । वैशाख १९ भित्र भवन निर्माण सम्पन्न नहुने भएकाले चौथो पटक म्यादथप गरिएको भवन विभागले जनाएको छ ।

अझै मूल भवन निर्माण नै सकिएको छैन । मूल भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेमात्र आन्तरिक साजसजावटको काम सुरु हुनेछ । अहिलेसम्म संसद् भवन निर्माणको ८० प्रतिशत काम पनि सकिएको छैन । आन्तरिक सजावटको ठेक्का २ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँमा केसी श्यामसुन्दर बानियाँ कम्पनीले पाएको छ ।

केसी श्यामसुन्दर बानियाँ कम्पनीले २०८१ असार मसान्तसम्म सजावटको काम सक्नेगरी गर्ने ठेक्का लिएको हो । तर तोकिएको समयभित्र निर्माण नै नसकिने अवस्था भएकाले आन्तरिक सजावटको काम पनि पूरा नहुने निश्चित छ । सरकारले २०६४ सालदेखि नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर त्यहीँंबाट बैठक सञ्चालन गर्दै आएको छ ।