मेयर बालेनलाई पत्रकार प्रकृतिको सुझावः सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न के के गर्नुपर्छ ?

प्रकृति अधिकारी

बर्षौदेखि सामुदायिक बिद्यालय सुधारका बारेमा बहस हुने गरेको छ । तर ती विद्यालयको सुधार हुनुको साटो झन् झन् बिग्रदै गइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी अध्ययन गराउने अभिभावकहरु नै अपहेलित हुने गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि लागेका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा कलम चलाउँदैआउनुभएका पत्रकार प्रकृति अधिकारीले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि मेयर साहलाई विभिन्न सुझाव दिनुभएको छ । प्रिय बालेन, नयाँ शैक्षिकसत्रका सन्दर्भमा सामुदायिक स्कुलका बारेमा सुझावः

१. छिद्र अनगिन्ती छन् । रोक्न हरेक विद्यार्थीको ई–हाजिरी सुरु गर्नुहोला । त्यसो हुँदा गयल विद्यार्थीको खाजा रकम जिम्मेवार पदाधिकारीको खल्तीमा जानबाट रोकिने छ ।

२. अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गराउने उद्देश्यले निजी प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक बेग्रल्ती प्रयोग गर्ने गरिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा स्वीकृत त्यस्ता पाठ्यपुस्तकमा कमिसनको खेल पनि हुन्छ । कतिसम्म छुट दिन सक्छन् प्रस्ताव काठमाडौं महानगरले माग्नुपर्छ । बढी छुट जुन निजी प्रकाशनले दिन सक्छ त्यसका पाठ्यपुस्तक काठमाडौं महानगरले सिफारिस गर्नुपर्छ ।

आवश्यक परेमा ती पाठ्यपुस्तक योग्य छन् वा छैनन् भन्ने अध्ययन गर्न कामपाले विज्ञहरुको समिति गठन गर्न सक्छ । तीमात्र स्कुलले प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । त्यसो हुँदा अभिभावकलाई निकै ठूलो आर्थिक राहत मिल्ने थियो भने स्कुलका जिम्मेवार पदाधिकारी र प्रकाशन गृहका सञ्चालकबीचको सेटिङ भत्किने थियो ।

३. प्रवेश परीक्षाको प्रवृत्ति भत्काउनु होला । प्रवेश परीक्षा मान्य हुनुभएन । भर्ना हुन आएका सबैले प्रवेश पाउनुपर्छ । क्षमताभन्दा बढी आएकालाई भर्ना गर्न नसकिने भए अन्य विद्यालयमा सिफारिस गर्न सकियो । प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेर अब्बल विद्यार्थी भर्ना गर्ने, सामान्य वा कमजोरका लागि ढोका बन्द गर्ने र वार्षिक परीक्षाको नतिजाका आधारमा आफू अब्बल भएको घोषणा गर्ने प्रवृत्ति छ । अब्बललाई भर्ना गरेर अब्बल त जो पनि बन्नसक्छ, कमजोरलाई भर्ना गरेर अब्बल नतिजा निकाल्नु पो ठूलो कुरा हो ।

४. कतिपय स्कुलमा विद्यार्थी छैनन्, शिक्षक थुप्रिएका छन्, कतिपयमा शिक्षक निजी स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएको छ । स्कुलको कक्षाकोठाको क्षमताका आधारमा कति विद्यार्थी कुन तहमा भर्ना हुनसक्छन् भन्ने फेहरिस्त सार्वजनिक गर्नुहोला । शिक्षक अपुग हुनसक्छन् । तसर्थ सुरुमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुहोला । जुन स्कुलमा अभाव रहन्छन् ती स्कुलमा शिक्षकका लागि स्रोत व्यवस्थान गरिदिनुहोला । बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले यस्तै अभ्यास गरेको छ । पालिकाले नै शिक्षकको तलब व्यवस्थापन गरिदिए विद्यार्थीले शुल्क तिर्नैपर्दैन । तसर्थ सामुदायिक स्कुलमा पूर्ण निःशुल्कको अभ्यास थाल्नुहोला । सोको घोषणा गर्नुहोला ।

५. जुन तहको स्कुल हो, सोही तहका शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिनुहोला । त्यसो भएमा नियमसम्मत हुनेछ । माविमा निमावि वा प्राविका शिक्षकलाई प्रअको जिम्मेवारी दिनु नियमसम्मत हुँदैन । दरबन्दी मिलान भइसकेपछि स्थायी शिक्षक भएनन्, त्यसैले तलका तहका शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिनुपरेको हो भन्ने अवस्था नै रहँदैन ।