स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीको तलवभत्ता रोक्का हुने, हाजिर नगराउने पालिकालाई अनुदान नदिने

काठमाडौं । कर्मचारी सरुवामा सधैं विवादित बन्दैआएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेलगत्तै  मन्त्री भानुभक्त जोशीले सुधारको थालनी गरेका छन् ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा र निमित्त तोक्ने बिषय सबैभन्दा बढी विवादित बन्दैआएको छ ।

मन्त्रायलयले स्थानीय तहमा सरुवा गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नगरपालिकाका प्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्षले हाजिर नगराउने समस्या विद्यमान छ । नगर प्रमुख र अध्यक्षले आफ्ना विश्वासपात्र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निमित्त तोक्ने बेथितिले भ्रष्टाचार बढेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहका अनियमितताका बिषयमा पर्ने गरेका छन् । यिनै कुरालाई मध्यनजर गरी न्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने मापदण्ड तयार गरी मन्त्री जोशीसमक्ष पेश गरेको छ ।

मन्त्री जोशी मन्त्रिपरिषदमै लगेर मापदण्ड पास गरी लागू गराउने योजनामा छन् । मापदण्ड मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्दा नियमावली सरह हुन्छ ।

यसअघिका मापदण्ड मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट लागू गर्न खोजिए पनि अर्को मन्त्री आएर त्यो उल्ट्याउने गर्दा स्थानीय तहमा हुँदैआएको सरुवा विवादमा पर्ने गरेको छ ।

यस्तो छ  मापदण्ड ?

१. सिंहदरबाभित्र या संघीय सरकारका विभिन्न निकायमा ३ बर्ष काम गरेका उपसचिवलाई अनिवार्य स्थानीय निकायमा खटाउने ।

२. सुरु पदस्थापनमा शाखा अधिकृत तहलाई गाउँपालिकामा नखटाउने । नयाँ शाखा अधिकृतले केही नबुझ्ने हुनाले उनीहरुलाई स्थानीय तहमा पदस्थापन नगर्ने ।

३. संघीय सरकार अन्तर्गतका निकायमा काम गरिसकेका शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई अनिवार्य रुपमा स्थानीय निकायमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाउने ।

४. उपसचिव र सहसचिवको सुरु पदस्थापन स्थानीय निकायमा गर्ने ।

५. कुनै पनि स्थानीय तहलाई निमित्त तोक्न नदिने ।

६. स्थानीय तहमा दरबन्दीकै कर्मचारी खटाउने । जस्तै गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहसचिव खटाउने ।

७. सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने स्थानीय निकायको अनुदान रोक्का गर्ने ।

८. खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै नाममा खाता संचालन गर्नका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने ।

९. खटाएको स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाहीको भागिदार बनाउने । खटाएको कार्यालयमा नजाने कर्मचारीलाई तलव भत्ता खुवाउने लेखा अधिकृत र कार्यालय प्रमुखलाई क्षतिपूर्ति तिराउने ब्यवस्था ।

१० .सेवावधि २ बर्ष बाँकी रहेको कर्मचारीलाई उसले मागेको अवस्थामा बाहेक स्थानीय तहमा नखटाउने ।