एमसीसी कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेज कर्पोरेसन (एमसीसी)का विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीको रिटमा बुधबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका निम्ति दुवै पक्षलाई डाकेको छ ।

सर्वोच्चका एक अधिकारीका अनुसार, न्यायाधीश ढकालको इजलासले आदेश तयार पारिसकेको छैन । त्यसैले अर्को पेसीको मिति पनि ‘अपडेट’ भइसकेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद्‌मा एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव लगेको थियो । अघिल्लो दिनसम्म एमसीसी खारेजीको माग गर्दै संसद् घेराउसहितका विरोध कार्यक्रम गरिरहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहितका दलले समेत पक्षमा मतदान गरेर संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गरिएको थियो ।

०७८ फागुन १५ गते एमसीसी अनुमोदन गरिएको थियो । नेकपा (एमाले)ले ०७८ भदौदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो ।