काठमाडौं । एक लाख भन्दा बढी संख्यामा नेपाली सेना र ७७ हजार नेपाल प्रहरीमा छ । तर ती दुवै संगठनमा लेखा उपसमूह राखिएको छैन । तर ३७ हजार संख्या भएको सशस्त्र प्रहरी बलमा लेखा उपसमूह बनाइएको छ । सशस्त्रको लेखा उपसमूहमा कार्यरत फाइदा लिन पल्किएका सीमित बाहेक प्रायः सबै कनिष्ट अधिकृत र अधिकृतहरु बृत्ति विकास नहुँदा निराश छन् ।
प्रशासन समूह(इन्फेन्ट्री)तर्फका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक डीएसपी बढुवा भएर गुल्मपति भइसक्दा पनि लेखा उपसमूहका निरीक्षकको बढुवा अनिश्चित छ । प्रशासनतर्फका डेढ बर्षअघि बढुवा भई गुल्मपति भएर पनि एसपी बढुवा हुने क्रममा छन्, तर सँगै भर्ना भएका लेखा उपसमूहका इन्स्पेक्टरहरुको बढुवा अन्योलमा छ । यही अन्यौलता कायम रहे प्रशासनतर्फका सँगै तालिम लिएका इन्स्पेक्टरहरु एसपी बढुवा हुँदा पनि लेखा उपसमूहका इन्स्पेक्टरको नहुने संभावना देखिएको छ । यस्तो विभेदको शिकार भएका सशस्त्रका लेखाउपसमूहका अधिकृतहरु सरोकारवाला निकायसँग मागपत्र पेश गर्न जान अनुशासनको बन्धनले सक्ने अवस्थामा छैनन् । निजामती सेवामा भए यस्तो अन्याय हुँदा ट्रेड युनियनले मागपत्र पेश गर्ने, धर्ना दिने गर्थे होलान्, तर सुरक्षाफौजको चेन अफ कमाण्डमा रहनुपर्ने उनीहरु त्यसो गर्न असमर्थ छन् । मागपत्र पेश गर्ने, धर्ना नदिनेहरुको माग नै सुनुवाइ नहुने परम्परा भएको देशमा सशस्त्रका ती अधिकृतको पुकारा कसले सुनिदिने ? उनीहरुमाथि भएको अन्यायका बारेमा गृहमन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व जानकार छ, तर विभेदजन्य नियमावली खारेज गर्ने र बर्षौदेखि अन्यायमा परेका अधिकृतलाई बढुवाको बाटो खुलाएर न्याय दिनेतर्फ पहल हुनसकेको छैन ।
गृहमन्त्रालयले लेखा उपसमूह खारेज गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानुपर्छ । तर बर्षौदेखि त्यसो हुन नसक्दा सशस्त्रभित्र एकै समूहका अधिकृतहरु कोही एसपी बढुवाको लाइनमा पुगिसकेका छन् भने सँगैका इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएको १७ बर्षसम्म पनि डीएसपी हुन सकेका छैनन् ।
फौजी संगठनमा संगठन प्रमुखले नै उनीहरुको पीरमर्का तालुक मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीलाई राखेर समाधान गर्नुपर्ने हो, तर संगठन प्रमुख शैलेन्द्र खनालले २ पटक लेखाउपसमूह खारेजीका लागि गृहमन्त्रालयमा प्रस्ताव लगि पनि सकेका हुन् । तर सुनुवाइ हुनसकेको छैन । लामो इतिहास भएको नेपाल प्रहरीले यस्तै बढुवामा विभेद हुने देखेर लेखा उपसमूह गठन गरेको छैन । तर २० बर्ष पनि इतिहास नभएको सशस्त्र प्रहरीमा लेखा उपमसमूहका नाममा सयौं अधिकृतको बृत्तिविकासमै असर पुर्याउने काम भएको छ । गृहमन्त्रालयले सशस्त्रमा लेखाउपसमूहको औचित्य नै नभएकाले तत्काल खारेज गरी त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई नयाँ खुलेका सीमा कार्यालयमा ड्युटीमा खटाए पनि खुसी खुसी जाने पक्षमा रहेका छन् ।
लेखा उपसमूहमा पछिल्लो समयमा तल्लो तहको सिपाही हवल्दारको दरबन्दी कटौती गरी इन्फेन्ट्रीमा लगी हालिएको छ । तर ओएण्डएम गरी अनावश्यक रुपमा डीएसप र एसपीको दरबन्दी थप गरिएको छ । जसका कारण लेखा उपसमूह पिंधविनाको लोटा जस्तै भएको छ । अर्थात् लेखा उपसमूह पिरामिड आकारको हुुनुपर्नेमा सोली आकारको भएको छ ।
संगठन प्रमुख खनाल पनि सुरुमा लेखा उपसमूह खारेज गर्न तम्सिए । तर पछि सीमित इन्स्पेक्टर जो नेपाल प्रहरीबाट असईमा आएका हुन्, त्यहाँभन्दा माथि बढुवा हुँदैनन्, उनीहरुलाई मालदार ठाउँ केन्द्रीय लेखा, अस्पताल, कल्याणमा राखी लाभ लिनेतर्फ केन्द्रित छन् । गणेशबहादुर मल्ल, महेन्द्र हमाल, लोकबहादुर थापा, उमाकान्त जोशी, सन्तोष चन्दलाई मुख्य ठाउँमा लेखाअधिकृतमा राखी घुस खानेमै आइजीपी खनालको ध्यान बढी केन्द्रित भएको छ । यी बाहेक अरु सयौं अधिकृत लेखा उपसमूहमा पिल्सिएर बसेका छन् । सशस्त्र प्रहरीमै भर्ना भएका २९ बढी इन्स्पेक्टर, ६५ सई र असईहरु लेखा उपसमूहको नाममा बढुवाबाट बन्चित भएका छन् ।
