काठमाडौं । न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको पदावधि समाप्त भएको छ । उनको कार्यकाल २०७७ असोज १६ गते सकिएको छ । नेपाल बार एशोसिएसनका तर्फबाट परिषदमा सदस्य चयन भएका सिटौलाले कार्यकालको अन्तिम समयमा छोरी सन्ध्या सिटौलालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्न खोजेका थिए । १२ हजार ५ सयको लाइनमा लाइसेन्स नम्बर भएकी सन्ध्यालाई न्यायाधीश बनाउने उनको ढिपीका कारण नै सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बैठक नै बस्न सकेन । यसअघि पनि सिटौलाले आफ्ना नातेदार नवराज थपलिया र मिना गौतम सेढाईलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिसकेका छन् ।
सिटौला बिदा हुनुअघि नै नेपाल बारले रिक्त न्यायपरिषद सदस्य सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । बारले न्यायपरिषद सदस्य रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै परिषद सदस्य सिफारिस गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । तर कार्यकाल सकिंदा पनि सिफारिस गर्न सकेको छैन । बारले न्यायपरिषद सिफारिस गर्नका लागि २०७७ असोज १९ मा बोलाएको बैठक पनि कार्यसमितिका केही पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई कोभिड–१९ संक्रमण भएका कारण स्थगित भएको छ । बारले अर्को बैठक २०७७ असोज २३ मा बोलाएको छ ।
शेरबहादुर केसी नेतृत्वको नेपाल बारले यसअघि ६६ बर्ष १ महिना उमेरका रामप्रसाद सिटौलालाई न्यायपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो । सरकारले उमेरले ७० को नेटो काटेका लक्ष्मीबहादुर खड्का निरालालाई न्यायपरिषदमा पठाएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१मा सत्ता हातमा लिई निरकुंशता लादेको समयमा खड्का महान्यायाधीवक्ता थिए । लोकतन्त्र बिरोधी कित्ताका खड्कालाई सरकारले न्यायपरिषद सदस्यमा नियुक्त गरेकोमा बिरोध भएको थियो । नेपाल बारले यो पटक बरिष्ठता र कानुन ब्यवसायमा निष्कलंक छविका ब्यक्तिलाई न्यायपरिषद सदस्यमा पठाउने अपेक्षा कानुन ब्यवसायीले गरेका छन् ।
न्यायपरिषद सदस्य सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरहको पद हो । जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिषद सदस्यमा रामप्रसाद सिटौला र पदम बैदिक जस्ता नातागोता र बदनामहरुलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने भन्दा पनि निर्विवाद ब्यक्ति लानुपर्ने पक्षमा बारका अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यहरु छन् । २०७६ मंसिर ४ मा सिटौला र बैदिकसहितको परिषदले वकालत नै नगरेका ट्राभल संचालक राजु सिलवाल, सीटीईभीटीमा जागिरे रेणु साह, किरणकुमारी गुप्ता जस्तालाई पनि नियुक्त गरेका थिए । गुप्ताले २०६४ मा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएकी हुन् । उनको लाइसेन्स नम्बर ११४५२ हो । गुप्ताजस्ता कनिष्टलाई न्यायाधीश बनाएकोमा चर्को बिरोध भएको थियो ।
साँघु साप्ताहिकबाट
