काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय गाडीमा बढाएको ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क दर घटाएको छ बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैंठकले विद्युतीय गाडीमा लगाएको अन्तःशुल्क दर घटाउने निर्णय गरेको हो।
अर्थमन्त्री हुँदा डा.युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै विद्युतीय गाडीको कर बडाएका थिए।
उनले बजेट सार्वजनिक गर्दै इलेक्ट्रिक गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार लगाएका थिए भने गाडीको क्षमता (किलोवाट) अनुसार ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाएको थिए। तर बजेट भाषण गरेको केही समयमा नै सरकारले विद्युतीय गाडीको कर घटाएको छ।
नाडा अटो मोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले विद्युतीय गाडीमा बढाएको करको सवत्र विरोध भएपछि सरकार कर घटाउन बाध्य भएको हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘बजेटमा वितीय गाडीको कर बढेपछि एउटा गाडी पनि आयात भएन। त्यसैले पनि सरकार कर घटाउन बाध्य भयो।’ विद्युतीय गडीमा बढाएको करको सबैले विरोध गरेका थिए।
सरकारको यो निर्णय स्वागतमय भएको र नाडाले पनि यसलाई स्वागत गरेको बताए। विद्युतीय गाडीहरुलाई वातावरण मैत्री मानिन्छ। जसका कारणले अन्य मुलुकहरुले पनि विद्युतीय गाडीलाई प्राथामिकता दिइरहेका छन्।
२०७५ कार्तिक ६ गते साझा यातायातको विद्युतीय बस सेवा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ओलीले २०३०भित्र इन्धनवाला सवारी विस्थापित गरी विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गरेर वातावरणमैत्री मुलुक निर्माण गर्ने बताएका थिए। तर डा.खतिवडाले विद्युतीय गाडीको कर बढाउदा र त्यसको सवत्र विरोध हुँदा प्रधानमन्त्रीको कुनै प्रतिक्रिया आएन।
सांसद, व्यापारीहरुले त्यसको विरोध गर्दासम्म पनि डा.खतिवडाले गाडीको मूल्य घटाउन नमिल्ने बताएका थिए।
गत महिना प्रधानमन्त्रीले कोभिड-१९ का समयमा कसरी अगाडी बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका थिए।
उक्त छलफलमा डा.युवराज खतिवडा पनि सहभागि थिए। उक्त छलफलमा व्यवसायीहरुले विद्युतीय गाडीको कर घटाउन सुझाव दिएका थिए। त्यस बखत पनि डा.खतिवडाले घटाउन नमिल्ने अभिव्यक्ति दिएको व्यापारीहरुले बताएका थिए।
डा.खतिवडाले एक मिहना अघि विद्युतीय गाडीको कर घटाउन नमिल्ने बताए पनि हाल सरकारले कर घटाएको हो।
