वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. पौडेलविरुद्ध उजुरी, निलम्बन गर्न माग

काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलल एमालेको संगठित सदस्य भएकाले उनलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायमा उजुरी परेको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था छ । तर डा. पौडेल राजनीतिक पार्टीको संगठित सदस्य रहेको र पार्टी सम्बद्ध जनसङ्गठनमा महासचिव पदमा क्रियाशील रहेको भन्दै पदबाट तत्काल निलम्बन गरी कारबाहीको लागि विभिन्न निकायमा उजुरी परेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सरकारका मुख्यसचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायमा उनलाई निलम्बन गर्न माग गर्र्दै उजुरी परेको हो ।

डा. पौडेल मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट २०७९फागुन ५ मा अस्पतालको निर्देशक पदमा नियुक्त भएका थिए । डा. पौडेलको नियुक्तिपत्रमा चि. वि. रा. प्र. ऐन, २०६३ को दफा २० अनुसार र चि. वि. रा. प्र. (बैठक संचालन, पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार एवम् पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी) नियमावली २०६४ को नियम ११(२) बमोजिम हुने गरि चि. वि. रा. प्र. वीर अस्पतालको निर्देशकको पदमा नियुक्ति गरेको उल्लेख छ ।

चि. वि. रा. प्र. वीर अस्पतालको ऐन २०६३ को दफा २० तथा चि. वि. रा. प्र. बैठक सञ्चालन, पदाधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार एवम् पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०६४ को नियम ११ मा वीर अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा निर्देशक रहने व्यवस्था छ । वीर अस्पतालको निर्देशक प्रतिष्ठानमा कम्तीमा सहप्राध्यापक वा सो सरह पदमा कार्यरत चिकित्सक मध्येबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । डा. पौडेल सहप्राध्यापक तथा वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन दसौँ तहका नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी हुन् ।

डा. पौडेल नेकपा एमालेको संगठित सदस्य र एमालेकै जनसंगठनको महासचिव पदमा क्रियाशील रहेकाले अस्पतालको निर्देशक पदबाट तत्काल निलम्बन गरी कारबाहीको माग गरिएको हो । उनी एमालेको जनसंगठन राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपालको महासचिव पदमा कार्यरत छन् ।

उक्त जनसंगठन एमालेको विधान संशोधनसहित २०४९ को धारा ९१ अनुसार गठन भएको हो । विधानको धारा ९१ मा भनिएको छ जनसंगठन पार्टीको घोषित वैचारिक तथा नीतिगत मार्गदर्शनमा परिचालित हुनेछ । पार्टीको नीतिमा परिचालित हुने जनसंगठनमा आबद्ध भएको व्यक्ति अस्पतालको निर्देशक पदमा बस्न अयोग्य हुने भन्दै निलम्बन गरी कारबाहीको माग गरिएको हो ।

निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा १४ को (ग), नेकपा एमाले जनसङ्गठन समन्वय सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ अध्याय तीन र चार, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ संशोधन सहितको दफा ५५ (कुनै राजनैतिक संगठन वा दलमा भाग लिन हुँदैन भन्ने छ) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दफा ११, निजामती सेवा नियमावली २०५०, निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली २०६५ नियम १२, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५, श्रम ऐन, नियमावली विपरीत डा. पौडेल राजनीतिक पार्टी र संगठनमा आबद्ध रहेको भन्दै आवश्यक छानबिन गरि कारबाही गर्न माग गरिएको हो ।

उनको विषयमा निर्वाचन आयोगले एमाले पार्टी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी मागेको छ । यसैगरी अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ । उजुरीकर्ताका अनुसार वीर अस्पतालले उनी १० तहका अर्थोपेडिक सर्जन र हाल निर्देशकको रुपमा कार्यरत रहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जवाफ गोप्य छ भने एमालेले अस्पष्ट जवाफ पठाएको छ ।
उजुरीकर्ता कर्मचारीले डा. पौडेल एमालेको संगठित सदस्य रहेको प्रमाण एमालेको आधिकारिक वेबसाइटमा भेटेको भन्दै पुनः निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र स्वास्थ्य मन्त्री समक्ष पेश गरेका छन् ।

प्रमाणसहित अस्पतालका कर्मचारीले विभिन्न निकायमा उजुरी दिएपछि ती निकायले छानबिन थालेका छन् । तर छानबिन थालेपछि डा. पौडेलले पार्टीको आधिकारिक साइटबाट आफ्नो नाम नभेट्ने बनाएर वीर अस्पतालका उजुरी दिने कर्मचारीलाई उल्टै थर्काउने गरिरहेका छन् ।

उनका बारेमा विगतमा ट्रमा सेन्टरमा हँुदा व्यापक अनियमितता गरेको भनी विभिन्न निकायमा उजुरी परेकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र वीर अस्पतालका उपसचिव सम्मिलित समितिले तत्कालीन निर्देशक डा. पौडेलले अनियमितता गरेको पुष्टि भएकाले थप अनुसन्धान अख्तियार प्राप्त निकायबाट हुनुपर्ने भनी प्रतिवेदन दिएको थियो । सो को जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालय,अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई लेखी पठायको थियो ।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले पनि छानबिन गरी डा. पौडेल ट्रमा सेन्टरमा रहँदा कर्मचारी भर्ना, विभिन्न उपकरण खरिद, एम्बुलेन्स खरिद, इलाइट तालिम केन्द्रलाई तालिम संचालन गर्न दिएको विषयमा अनियमितता देखिएकाले थप बिस्तृत छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाएको थियो । अख्तियारले पनि निर्देशक पौडेलका बिरुद्ध परेका उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन गरिरहेको बताइएको छ ।