कोशी सरकार गठनको विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवादको रिटलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरिएको छ।

एमाले संसदीय दलका नेता तथा कोशीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आज (सोमबार) सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । पूर्ण इजलास ३ सदस्यीय हुने वा ५ सदस्यीय हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले यो विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए । इजलासका न्यायाधीशहरुले पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने विषयमा छलफल गरेका थिए । तर २० साउनमा अवकाश हुने प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरिसकेका छन् र उनको अवकाशपछि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दा ढिलो हुने भएपछि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

मंगलबारदेखि नै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यो विवादमा सुनुवाइ थाल्नेछ ।

कोशीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेका थिए । सभामुखको नाम र हस्ताक्षर समेत संलग्न भएको प्रस्तावका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उद्धव थापालाई कोशीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

सरकार निर्माणमा सभामुखको संलग्नता भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उ